काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै साउन १ गतेदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर तथा अतिरिक्त शुल्क लागू गर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो तथा डिलक्स होटल–रिसोर्टलगायत सात प्रमुख क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव आम उपभोक्तादेखि व्यवसायसम्म पर्ने देखिएको छ। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा थपिएको करले मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारको व्यवस्थाअनुसार अब निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लाग्.... पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । ‘पुराना दलले देश बिगारे’ भन्ने वैकल्पिक राजनीतिक नारासहित सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार आफ्नै सुशासन र मितव्ययिताको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै गएको देखिएको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने वाचा गरेको सरकारले पछिल्ला निर्णयहरूबाट भने राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पार्ने नीति अघि बढाएको छ। सरकार गठनपछि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेर खर्च घटाउने सन्देश दिएको सरकारले अहिले सांसदका स्वकीय सचिवदेखि मन्त्रीहरूको जम्बो सचिवालयसम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैक्रममा, भदौ महिनाको ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि खर्च कटौतीका लागि हटाइएको सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्ने व्यव.... पुरा पढ्नुहोस
