स्वास्थ्यमा ९७४ पुल दरबन्दी थप गर्ने गृहकार्य

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न विधामा ९७४ वटा पुल दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई समेट्ने गरी संघीय मन्त्रालय मातहत रहने यी दरबन्दीका विषयमा अहिले स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच सघन छलफल भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले फाइल तयार पारेर अर्थमा पठाएपछि आज पनि दुई मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच यसको प्रशासनिक र वित्तीय पक्षबारे छलफल चलिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले जानकारी दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी अहिलेलाई ९७४ जानको पुल दरबन्दीका विषयमा छलफल भइरहेको छ, उनले भने, मन्त्रालयले ती जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा खटाउने गरी दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो। उनले कुन पदमा कति जनशक्ति थप गर्न लागेको भन्ने विषय भने खुलाउन चाहेनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तिमा १ लाख जनशक्ति आवश्यक रहेको विज्ञहरूको दाबी छ। तर, हाल स्वास्थ्य सेवामा करिब ३२ हजारको मात्र पुरानो दरबन्दी छ। त्यसमा पनि करिब ५ हजार दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा ठूलो चाप परेको स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले बताउँदै आइरहेका छन्। जनशक्ति थपका लागि स्वास्थ्यले पटक पटक फाइल पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न बहानामा रोक्ने गरेको विगतको तितो अनुभव छ। यसअघि प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा ५ वर्षमा १२ हजार र पहिलो वर्ष २१ सय २ जनशक्ति थप्ने योजना अर्थले पुनरावलोकनको नाममा अल्झाइदिएको थियो। सरकारी तथ्यांक अनुसार करार र विकास समितिसहित देशभर ३८,१०१ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। प्रदेशगत रूपमा कोशीमा सबैभन्दा बढी (६,५२५) र कर्णालीमा सबैभन्दा कम (४,२५५) जनशक्ति छन्। तर, भएको दरबन्दी पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, ३ सय शय्याको डडेल्धुरा अस्पतालमा ४७ विशेषज्ञको दरबन्दी भए पनि मेसु बाहेक सबै पद रिक्त छन्। त्यहाँ अहिले छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकका भरमा सेवा चलिरहेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा सन् २०१५ को तुलनामा २०२१ मा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता झनै घटेको हेल्थ फ्यासिलिटी सर्भेले देखाउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति एक हजार जनसंख्या बराबर एक चिकित्सक हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर, नेपालको २ करोड ९१ लाख जनसंख्याका लागि सरकारी सेवामा मात्र १ हजार ९१६ चिकित्सकको दरबन्दी छ, जुन मापदण्डभन्दा १६ गुणा कम हो। भएका चिकित्सकहरू पनि अध्ययन बिदा र प्रशासनिक काममा हुँदा अस्पतालमा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने र एउटै चिकित्सकले सयौँ बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ।