बलात्कारका घटना मिलापत्रमा दबाए ३ वर्ष कैद, ३० हजार जरिवाना

काठमाडौं । पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधि तथा पञ्च, गुठियारहरुले नै मिलापत्र गराउँदै जानेक्रम बढेसँगै र त्यस्ता घटनाका पीडितले आत्महत्या गर्न थालेपछि मिलापत्रले पीडितले न्याय पाउने अवस्था साँघुरिएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको बेला  बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने प्रचलनलाई निस्तेज पार्नेगरी अपराध संहित २०७४ को कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदै सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराएमा दण्डको व्यवस्था गरेको हो।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै मिलापत्र गराएको पाइएमा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप ६ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

अपराध संहिता २०७४ को दफा २२५ मा संशोधन भएको हो। यस दफामा मिलापत्र गराउने विषय यसअघि उल्लेख छैन। अध्यादेश अनुसार मिलापत्र गराउने, त्यसका लागि उत्साहित गर्ने अथवा दवाव दिने पनि कारवाहीको भागिदार हुनेछन्। बलात्कारका घटना लेनदेन अथवा गैर लेनदेनकै आधारमा मिलापत्र गराएको भेटिए पनि कारवाही हुने भएको छ। अब बलात्कारको घटनामा उमेर समूह परिवर्तन गरिएको छ। जस अनुसार १४ देखि १६ वर्ष उमेरका किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्ष कैद हुने भएको छ। त्यसैगरी १६ देखि १८ वर्षकी किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १४ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ। १८ वर्षदेखि माथिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १२ वर्ष कैद तोकिएको छ। यसअघि यी उमेर समूहमा क्रमश १२, १० र ७ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो।