कूटनीतिक सन्तुलनको कसीमा एम सी सी

khabarwave
११ फाल्गुन २०७८

कूटनीतिमा सन्तुलनता राख्नु जुनसुकै देशको लागि अपरिहार्यता हुन्छ भने हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेका मुलुकको लागि त झनै कुटनीतिक सन्तुलनताको जरूरी हुन्छ। नेपालको भू राजनीति यति संवेदनशील छ कि विना कूटनीतिक सन्तुलन हुने हाम्रा वैदेशिक गतिविधिले हाम्रो अस्तित्वलाई नै संकट मा पार्न सक्छ। यही सन्तुलनलाई सम्वोधन हुने गरी नेपाललाई दुई ढुंगाको तरूलको रूपमा चित्रित गरिएको ईतिहांस छ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित परराष्ट्र नीति मै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको नाताले पनि यसको अवधारणालाई आधार मान्दै पंचशीलताको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्नु यसको दायित्व भित्र पर्छ। दुई ध्रुबमा बाडिएको विश्वमा कुनै एउटामा मात्र संलग्न हुने गरी नेपालले कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दैन । नेपालको उत्तर तिरको छिमेकी र दक्षिण तिरको छिमेकीको राजनीतिक ब्यबस्था नितान्त फरक छ तर हामीले कुनै एकलाई च्यापेर अर्कोलाई उपेक्षा गरेर हाम्रो वैदेशिक नीति बनाउनु हुदैन। नेपाललाई दुवै देशको सहयोग र सद्भावको आवश्यकता हुन्छ र त्यसै गरी यी दुवै छिमेकीको पृथक स्वार्थमा हाम्रो संलग्नता पनि हुनु हुदैन। यी दुई देशको विमतीमा हामी रेफ्रीको भूमिकामा खडा हुन सक्नु पर्छ।

यो नै असंलग्नताको नमूना हो। यसो भन्दैमा हामी तटस्थ पनि हुनु हुदैन। यस अर्थमा असंलग्नता र तटस्थतामा भिन्नता छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति तटस्थतामा हैन असंलग्नतामा आधारित हुनु पर्छ र हाम्रो राजनीतिक दस्तावेज संविधानले पनि यही परिभाषित गरेको छ। राजनीतिक हिसाबले जसरी विश्व दुई ध्रुबमा बाडिएको छ त्यसै गरी सामरिक हिसाबले पनि बाडिएको छ। तर हाम्रो जस्तो असंलग्न मुलुकले त्यस तर्फ लक्षित हुने किसिमको विदेश नीति बनाउनु हुदैन।

देशको आर्थिक विकासमा देशको आन्तरिक साधन श्रोतले मात्र जस्तै शक्तिशाली मुलुकलाई पनि नथेग्ने हुदा बाह्य सहयोगको जरूरी हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई त झनै जरूरी हुन्छ बाह्य सहयोगको। तर यसरी लिईने सहयोग हाम्रो स्वार्थ र आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्छ। सहयोग दिने राष्ट्र वा निकायको पनि अवश्य आफ्नो स्वार्थ हुन्छ नै तर त्यो स्वार्थले हाम्रो स्वार्थ वा आवश्यकतालाई ओझेलमा पार्न हुदैन।

केही दशक यता दातृ राष्ट्र वा निकायले उपलब्ध गराउने सहयोगले आर्थिक उपनिवेशको अर्को रूप देखाउने प्रयासहरू भै रहेको सन्दर्भमा हामी जस्ता राष्ट्रहरु यस तर्फ सजग हुनु जरूरी छ। विश्व रंग मन्चमा अगाडि बढ्दै गएका राष्ट्रहरूले आफ्ना ब्यापार ब्यबसाय र विचारलाई फैल्याउने क्रममा बिभिन्न परियोजनाहरूको जालोहरू (Net Working) फैल्याउदै गएको पाईन्छ। उदाहरणको रूपमा चीनको बी आर आई (Build and Road Initiatives) परियोजनालाई लिन सकिन्छ।

सन् २०१३ देखि सन्चालित यो परियोजनामा पक्कै पनि आर्थिक आवरणमा राजनीतिक स्वार्थ रहेको छ चीनको। यसको सन्तुलनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि एम सी सी (Millennium Challenge Corporation) ल्याएको स्पष्टै देखिन्छ। नेपाल र चीन बीच मे १२, २०१७ मा यो बी आर आई परियोजनामा सम्झौता भयो। यसरी हामीले साम्यवादी राष्ट्र चीनबाट बी आर आई नामक ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पछि प्रजातान्त्रिक अवधारणा लिएका नेपालका राजनीतिक शक्ति पनि सजग हुने नै भए। त्यसमा पनि देशको जलश्रोत र सडक पूर्वाधारको विकासका लागि नेपालले दाता खोजी रहेको बेलामा विश्वको आतंक र गरीबीलाई कम गर्ने उद्देश्य राखेर सो क्षेत्रमा अनुदान दिन अमेरिका तयार भएको र यसको लागि निर्धारित शर्तहरूमा नेपाल योग्य भएकोले सेप्टेम्वर २०१७ मै नेपाल र एम सी सी बीच सम्झौता भयो।

यसरी नेपाल सरकारले कुटनीतिक रूपबाट सन्तुलन मिल्ने गरी दुवै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेर कुटनीतिक परिपक्वता देखाएको मान्न सकिन्छ। यसै बीचमा चीनले आफ्नो एकाधिकारमा आंच आएको अनुभूति गरेर नेपालका केही राजनीतिक शक्तिलाई उक्त अमेरिकी परियोजनाको विरोधमा उचाल्न थालेको अनुभूति भयो।यसरी नेपालका दलहरूलाई दुरूपयोग गरेर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नु कदापि सकारात्मक मान्न सकिदैन। नेपालले आफ्नो आवश्यकतालाई हेरेर कुटनीतिक ब्यबहार गर्ने हो। हामीले अपनाउने कुटनीतिक ब्यबहारले सर्वप्रथम हाम्रो स्वार्थ पूरा गर्नु पर्छ अनि मात्र दातृ राष्ट्रको।

त्यसैले हामीले मिलाउने कुटनीतिक सन्तुलन पनि हाम्रो आफ्नै चासोको विषय हो यसमा अरूले चासो लिनु उपयुक्त हुदैन। हामी सार्वभौम राष्ट्र हौ, हाम्रा प्रतिनिधि रहने संसदले हाम्रो आवाज मुखरित गर्छ। यस्ता विषयमा निर्णय गर्नु पर्दा हामीले हाम्रो संसदलाई प्रयोग गर्छौ र संसदको निर्णय नै हाम्रो सामुहिक निर्णय हो। सडकमा भिड देखाएर र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गरिने निर्णयले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। नेपालका राजनीतिक दलहरू राजनीतिका माध्यमबाट नेपाल र नेपालीको सेवा गर्न भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरू हुन्। यिनीहरूको दर्शन र विचार नेपाल र नेपालीको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्छ। यिनीहरूका गुरू वा चिन्तक पनि नेपाल र नेपाली नै हुनु पर्छ तर नेपालका केही दलका गुरूहरु पनि विदेशी र विचार पनि विदेशी हुन पुग्दा यिनीहरूले गर्ने भनिएको कुटनीति पनि नेपाल आधारित हुन सकेको पाईदैन। यसैले कुनै पनि देशमा गरिने राजनीति त्यो देशको वास्तविकतालाई सम्वोधन गर्ने किसिमको हुनु पर्छ न कि विदेशको।

यसैले अनावश्यक विवादमा तानिएको एम सी सी परियोजनाको टुंगो संसदले लगाउने गरी प्रकृया अगाडि बढेको छ जुन सुखद पक्ष हो तर यसलाई संसदमा जानबाट रोकेर यसलाई सडक वा भीडबाट निर्णय गराउने प्रयास पनि प्रसस्तै भयो तर यो प्रयास ढिलै भए पनि विफल भएको छ र यसले कुटनीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन प्रयास पनि गरेको छ। अन्त्यमा हामीलाई भविष्यमा प्राप्त हुने सहयोग र सद्भावहरू स्वीकार गर्दा हमेसा हाम्रो आवश्यकता र कुटनीतिक सन्तुलनलाई ख्याल गर्न यो घटनाले थप शिक्षा दिएको छ।

Loading spinner