हतियारको रूपमा महाअभियोग

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा(२) मा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यही धाराको प्रयोग गरेर यही २०७८ फाल्गुन १ गते सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. उपर प्रतिनिधिसभामा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

यसमा आवश्यक पर्ने प्रकृया पुगे पछि प्रतिनिधि सभाका दुई तिहाई सदस्यले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेमा उनी वहिर्गमन हुने छन्। त्यसो त यस भन्दा अगाडि पनि भूपू प्रन्या शुशिला कार्की उपर पनि यो हतियार प्रयोग भएको हो तर यो प्रस्ताव फिर्ता गरिएका कारण उनी उपर कुनै कारवाही भएन।

यसरी संविधान कार्यन्वयन भएको ५ वर्ष पुग्दा नपुग्दै न्यायपालिका प्रमुख उपर दुई दुई पटक महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुको संकेत पक्कै पनि राम्रो हैन। यसको पछाडि हाम्रा न्यायकर्मीहरूको क्षमता मै खरावी छ वा न्यायकर्मीको छनौट गर्ने तौर तरीकामा खरावी छ भनेर बुझ्नु पर्यो अथवा महाअभियोग नै पूर्वाग्राही छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ।

हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लघंन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएको वा ईमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तब्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके यिनीहरू उपर महाअभियोग लगाउन मिल्ने देखिन्छ। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश उपर कार्य क्षमता र नैतिकता उपर प्रश्न उठाएर नेपाल वार एशोशिएसन,सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश , सर्वोच्च वार र विभिन्न संघ संस्थाले लामो समय देखि जारी गरेको संघर्ष कायमै थियो तर यस बीचमा यसको गति केही सुस्त पनि भएको थियो।

यसै बीचमा यही फाल्गुण १ देखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित वैठकहरू हुने कुराहरू छापामा आई रहेको सन्दर्भमा एकाएक उनी उपर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यो प्रस्ताव यस्तो बेलामा आएको छ जब अमेरिकी अनुदान सहयोग एम. सी.सी. सदनमा पेश हुदै थियो, सत्ता घटकहरूलाई यसमा सहमती जनाउने प्रयाशहरू प्रधानमन्त्री देऊवाले गरीरहेका थिए, प्रतिपक्षले आफ्नो पार्टीबाट छुट्टिएर गएका १४ सांसदहरूको वर्खासीको पेशीको सुनुवाई हुने वाला थियो, त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएर निर्वाचनको वातावरण वन्दै गएको थियो।

लामो समय देखि प्रन्या जबराको राजिनामा माग गरिरहदा सत्ता वा प्रतिपक्षको कानमा वतास नलागी रहेको सन्दर्भमा उक्त परिस्थिति विद्यमान हुदाहुदै एकाएक दर्ता महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता हुनु संयोग मात्र हैन। हाम्रा राजनीतिक खेलाडीहरू देशमा विद्यमान ऐन कानून आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खप्पीस छन्। आफ्नो स्वार्थमा ठेस लाग्ने संकेत पाए भने न रहे बांस न बजे बांसुरी गरेर कदम चाल्छन् हाम्रा नेताहरू।

आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुदा यहां दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको धेरै भएको छैन, त्यस्तै आफूलाई मन पर्ने मान्छे नियुक्ति गर्न नपाउदा यस भन्दा अगाडि पनि महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता भएकै हो भने यस पटकको महाअभियोग दर्तामा पनि यस्तो स्वार्थ छैन भन्न सकिदैन। कुरा यति मै मात्र सीमित नभएर सभामुख र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू उपर पनि यो हतियार प्रयोग गरिदै छ भन्ने सुनिदैछ। यसरी एकले अर्कोलाई सिध्याउने प्रतिस्पर्धाले मुलुकको स्थीरताको हालत के हुने हो, मुलुकको प्रणाली के हुने हो कुनै कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन।

माथि उल्लेखित पात्रहरूद्वारा खेलिएका भूमिकाहरू निश्चय पनि देश र जनताको पक्षमा भएनन् होला तर पनि यस्तो भूमिका खेल्ने उपर समय मै उपचार नगरेर किन विलम्ब गरियो? त्यस्तै गरी यिनीहरूको ब्यबहार अहिले मात्र बिबादास्पद भएको त हैन नि, यिनीहरूको गलत ब्यबहार र चरीत्रको बारेमा सिफारिस कर्ताहरू अनविज्ञ थिए भन्न सुहाउछ? यिनीहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर संसदीय सुनुवाईमा पानी छर्कने काम गर्ने पनि तपाई महोदयहरू हैन र?

तपाईको स्वार्थको लागि सर्वसाधारणले नदेखे नबुझे जस्तो गरीदिनु पर्ने? यतिखेर भएको महाअभियोगको खेल पनि कच्चा नै देखिन्छ। किनभने यो प्रस्तावको पक्षमा प्रतिपक्षको साथ रहने छैन। किनभने विगतमा यी पात्र प्रतिपक्षका नेताले प्रयोग गरेका पात्र हुन । अल्पमतमा परेका कारणले मात्र प्रतिनिधीसभा पुनर्स्थापनको पक्षमा लागेका हुन् र अहिले पनि उनैको ईशारामा १४ जना उपरको केशमा निर्णय हुदै छ भन्ने चस्को सत्ता पक्षलाई परेर मात्र यो प्रस्ताब दर्ता भएकोमा अड्कल गर्न गार्हो छैन।

प्रस्तावको पक्षमा बहुमत हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुदाहुदै पनि यो केसलाई लामो समय लगाएर मतदानमा लगेर उनको पदावधी सकिए पछि केही गर्न नपर्ने गरी टुंग्याउने योजना पनि हुन सक्छ। तर यसरी कानूनी राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था राख्ने राज्यको महत्वपूर्ण ॲंगलाई राजनीतिक दाऊपेचको हतियार बनाउनु उपयुक्त हुदैन जुन बेला बेलामा प्रयोग गरिदै आएको छ।यो संस्थालाई जति बलियो बनाउन सकिन्छ उति नै देश बलियो हुन्छ। विगतमा राजाले शाही आयोग सम्बन्धी हतियारबाट राजनीतिक पार्टीका नेतालाई लक्षित गर्दा यही न्यायालयले बचाएको बिर्सन हुदैन।