जागीरका स्मरणीय क्षणहरू

khabarwave
१ फाल्गुन २०७७

सालको असार २५ गतेको नियुक्ति पाएर शिक्षामा पदस्थापन भै पाल्पामा कार्यरत थिए , ०४३ साल तिर होला , स्थानीय निकाय अन्तर्गत जिल्ला पंचायतको चुनाव थियो , सभापतिमा नेपाली काॅंग्रेस तिर आस्थावान उम्मेद्वार कालुराम राना थिए तर सरकारी उमेद्वार पंचायत समर्थक अरू कोही थियो। लोक प्रियतामा कालुराम राना अगाडि थिए । उनलाई हराउन केन्द्र देखि निर्देशन आएकोले प्रजिअ समेतको निर्देशन मतदान अधिकृतहरूलाई त्यसै किसिमको थियो। जिल्लाको चुनाव अप्रत्यक्ष तवरवाट हुने हुदा मतदाताहरू सीमित हुन्थे। अर्थात एउटा पंचायतबाट ४७ जना मतदाता हुन्थे। कालुराम रानाको चुनाव चिन्ह केराको बोट थियो, उनको प्रभाव रहेको ठाउमा विशेष निर्देशन सहितका मतदान अधिकृत खटाईयो। मतदानका दिन कालुराम रानालाई मत पर्ने मतदान केन्द्रमा वितरण गरिने मतमत्र मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर विना को थियो, मतदाता शिक्षाको अभावले गर्दा मतदाताले मतदान अधिकृतको हस्ताक्षरको हेक्का नराखी कालुराम रानाको चुनाव चिन्ह केराको बोटमा स्वस्तिक चिन्ह लगाए तर पछि मतगणनामा ती मतपत्र सबै बदर गरिए।
त्यस्तै यही चुनावमा मतदान अधिकृतलाई उपलब्ध गराईएको नेपाली काॅंग्रेस निकटका मतदाताहरूको नाम र अरूलाई उपलब्ध गराईएको नाममा मतदाताको थर, माझको नाम , उमेर आदिमा कतै न कतै फरक पारेर दिने गरिदो रहेछ। यसरी फरक परे पछि त मतदानमा भाग लिन पाईएन, यस्तो फरक केवल कालुराम रानाका मतदाता भनेर चिनिएका मतदाताको नाममा गरिएको रहेछ। अप्रत्यक्ष चुनावका मतदाता सीमित र बडा सदस्य सम्म भएका ब्यक्ति हुने हुदा उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि पहिचान गर्न सहज पनि हुने हुदा यो धृष्ठता गरिएको रहेछ।
यति धाॅंधली गर्दा पनि कालुराम रानाको लोकप्रीयताका कारण सभापतिमा उनैको विजय भयो। यसरी पंचायतकालमा भएको यो निर्वाचनको धाधलीको रूपले म पछि सम्म सजग भै रहन्थे।
शिक्षामा प्रशासन सेवाको रा. प. तृतीय श्रेणीको दरवन्दी जिल्लामा नरहने भए पछि मेरो सरूवा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भयो र पदस्थापन डडेलधुरा सीमामा भएछ। सीमा प्रशासनमा धेरै काम नहुने र सीमाका कार्यालयहरू दुर्गममा रहने भएबाट यस्ता कार्यालय धेरैको रूचि भित्र पर्दैनन्। सोर्स हुनेहरू जादैनन् पनि तर मलाई त्यस्तो अनुकूल परेन र जानै पर्ने भयो।
त्यतिखेर नेपालको बाटो हुदै डडेलधुरा जान भन्दा नेपालगंजको रूपेडिया नाका हुदै भारतको गौरी फण्टा हुदै धनगढी जादा यातायात सुगम हुने ठानेर त्यहीबाटो हुदै डडेलधुरा पुगें।
करीव २ वर्षको वसाई पछि रौतहट को नागरिकता वितरण टोलीमा खटिएं।
तराईका संवेदनशील जिल्लामा जो भए पनि एकजना जानै पर्ने हो भनेर गएं एक वर्ष वसें पनि तर मेरो सरूवा भएन, धेरै अनुनय विनय गर्दा पनि त्यो बेलाको गृह प्रशासनले सुनेन र म पुन: काज फिर्ता भएर डडेलधुरै गएं।
त्यसको एक वर्ष पछि काज सरूवा त भयो तर मर्चवार ईलाकामा। सीमाबाट ईलाकामा सरूवा हुदा म आफू सार्है अपहेलित भएको अनुभव गरें। खासगरी मेरो लागि गृह प्रशासनमा पद्दति र चिनजान नहुदाको परिणाम हो यो भनेर चित्त बुझाएं ,हाजिर भए र आफ्नो गुनासो गर्न गृह मन्त्रालयको क. प्र. शाखामा गए।
त्यो शाखामा सहायक सचिबको रूपमा कार्यरत मधुरमण आचार्य संग कुरा राखेको, उहाले मेरो मर्कालाई सुनेर सह सचिव शिव आचार्य संग कुरा राख्नु भएछ , बाहिर निस्कदा त म्याग्दी सरूवा भएको कुरा गर्नु भयो, एक क्षणमा पत्र पनि हात पर्यो। पछि मधुरमण सर संग न्यूयोर्कमा भेट भयो उहा महावाणिज्य दूत भएर आउनु भएको रहेछ,भेटघाटको क्रममा मैले उक्त घटना संग संबन्धित विगतलाई नवीकरण गरें।
वास्तवमा एकजना सकारात्मक सोच भएको कर्मचारीको ब्यबहारले मेरो तनाव कम भएको थियो। मैले मेरो काम गराईको सिलसिलामा उहाबाट पाएको ब्यबहारलाई मेरा सेवाग्राही संग चरीतार्थ गर्ने अवसर पाएं।
०४८ सालमा सिन्धुलीबाट मनाॅंग सरूवा भयो। प्रजिअ बिदामा बसेको बेला निर्माण हुदै गरेको बेशीशहर- चामे सडक योजनामा अनियमितता भयो भन्ने उजूरी पर्यो, टेलिफोन सेवा नभएकोले आकास बाणिबाट कुरा गर्नु पर्ने राम्रो सम्पर्क हुन सकेन प्रजिअ संग ।त्यतिखेर त्यस योजनाको कार्यालय तनहु , दमौलीमा थियो, त्यहीबाट सक्कल कागजात मगाएं तर कागज आईपुग्नुको सट्टा प्रजिअ स्वयं आईपुगे विदाको अवधि नसकिदै। अनि मेरो काम गराईसंग बिमती राख्दै प्रजिअले उक्त उजूरी र तत्संबन्धी कारवाही अगाडि बढाएनन् र यसै बीचमा मेरो सरूवा गरिदिने भनेर मन्त्रालयलाई पत्र लेखे।मैले विदा लिएर काठमाडौ जान खोज्दा बिदा पनि दिएनन्। टेलिफोन सेवा नहुदा मन्त्रालय संग कुनै सम्पर्क हुने कुरै भएन।
सरूवाको पत्र आयो तर ईलाका धकधई नवलपरासीको। रमाना लिएर हिंडे। मेरो लागि यो पनि एउटा अविष्मरणीय घटना हुन पुग्यो। प्रजिअ स्वयं संलग्न भएको अनियमित काम उपर कारवाही शुरू गरेकाे कारण दुर्गम जिल्लाबाट ईलाकामा सरूवा भएको विषय रमाना लिएर हिडेपछि सचिवलाई सुनाएं, सचिवमा भोजराज पोखरेल हुनुहुन्थ्यो र उहाले म उपर भएको अन्यायलाई मनन गरी मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिदिनु भयो। यसरी अनाहकमा पाएको पिडालाई सन्चार साधनको असुविधाका कारण संबन्धित निकायमा समयमा पोख्न नपाए पनि मेरो मर्का सुनिदिएकोमा सचिब ज्यू प्रति अनुगृहित छु।
त्यस्तै नेकपा एमालेको नौ महिने कालमा, गृह मन्त्रीमा वामदेव आए, कर्मचारी संगठनको सिफारिसमा मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतलाई बाहिर लग्ने क्रममा म पनि बाहिर परें। बाहिर भने पनि विशेष प्रहरी विभागमा परेको हुदा खासै फरक परेको थिएन तर एक जना प्रहरी ईन्स्पेक्टर रहेछन् नरहरि संग्रौला नामका ,वामदेवका प्रीय पात्र, उनलाई विषेश प्रहरीको प्रथम श्रेणीको पद सृजना गरेर त्यहा राख्नु पर्ने रे त्यसो आवश्यकतालाई औल्याएर टिप्पणी उठाउने जिम्मा दिए प्रमुख गोविन्द कर्मा थापाले तर भने मलाई त टिप्पणी लेख्न आउदैन भनेर उम्किएं।
हाजिर गरेर हिड्दा हिड्दै २ वर्ष वितेछ, सरकारको परिवर्तन संगै गृह मन्त्रीमा खुम बहादुर खड्का आउनु भयो (जो अहिले हामी बीच हुनुहुन्न) । यही बीचमा मेरो बढुवा भएर उप सचिब भएको थिए, मेरो पदस्थापन जुम्लाको प्रजिअमा भयो।
जुम्लाबाट निर्वाचित भक्त बहादुर रोकाय नेमकिपाबाट नेकामा आएर वन राज्य मन्त्री भएका थिए। उनले मेरो काम गराइमा हस्तक्षेप गर्न थाले, मैले यो कुरा तत्कालीन गृह मन्त्री गोविन्द राज जोशीलाई कम्युनिकेट गरी सकेको हुनाले मेरो अवतरण सहज हुन पुग्यो।
२०५५ सालमा गुल्मीको वसाइमा जिल्ला तहको राजनीतिज्ञबाट मेरो कार्य सम्पादनमा हस्तक्षेप गर्ने कोशिस भयो तर मैले ब्यक्त गरेको असमर्थताले सम्बन्धमा केही चीसोपन आयो।
०५८ सालमा ओखलढुंगामा थिएं।माओवादी आतंक चरम अवस्थामा थियो, एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरू बीच कता कता तालमेल भए जस्तो, दुवैको सहयोगमा नेपाली काॅंग्रेसका कार्यकर्ता उपर आक्रमण गर्ने गरेको देखिन थाल्यो। यस्तै बेला जिल्ला विकास परिषदको बैठक चल्दै थियो , त्यही क्रममा मैले शुभकामना दिने क्रममा मेरो सूचनाको आधारमा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकेणमा एमालेको भूमिका दोहोरो देखियो , तपाईहरू संसदीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्न छोड्नु भएको हो कि स्पस्ट भएर आउनुहोस्, माओवादी संगै सती जानुहुन्छ भने देखावटी रूपमा प्रजातान्त्रिक हुन छाड्नु होस् मात्र के भनेको थिए, मेरो विरोध शुरू भयो र मैले ती शब्द फिर्ता नलिए कारवाही अगाडि नबढ्ने अडानमा परिषद रह्यो। परिषदमा एमाले र राप्रपा एक ठाउमा थिए जसबाट उनीहरूको बहुमत हुन्थ्यो र नेपाली काॅंग्रेस विपक्षमा थियो।
भोली पल्ट म बिरूद्धमा खेद प्रस्ताब बहुमतले परित गरेछन्। यसरी म बिरूद्ध जिल्लाको राजनीतिक निकायले खेद प्रस्ताब पारित गर्यो जुन मेरा लागि सर्वथा नौलो रह्यो।
०६० सालमा मेरो सरूवा भक्तपुर भयो। भक्तपुर नपाका जुनसुकै काममा पनि नेमकिपा को हस्तक्षेप रहने गरेको रहेछ। २१ औं शताब्दीमा मुलुक गै सक्दा पनि यहाॅंका नगरवासीले निजी टेलिभिजनका च्यानल हेर्न र सुन्न समेत नपाले रोक लगाएको रहेछ। मैले त्यस्ता ब्यबसायीहरूलाई भने कि तपाईहरूले यस नपामा समेत आफ्नो च्यानल प्रसारण गर्न पाउनु हुन्छ हामी सुरक्षा दिन्छौ भने पछि लाईन बाॅंड्ने काम भयो।
लाईन त बाॅंडियो तर राती राती तार काटिदिएर नेपाल टिभी बाहेक अरू च्यानल आउन नदिने दुश्प्रयासमा नेमकिपाका कार्यकर्ता कृयाशील रहे।
यसरी नेमकिपा निजीक्षेत्रलाई दुरूत्साहन गर्न लागी पर्यो। त्यस पछि विना तारको साॅंग्रिला च्यानल जोड्न अर्को पार्टी आयो र यो चाहीं सफल भयो।
त्यसै गरी भक्तपुरमा नेमकिपालाई कर बुझाएमा जुनसुकै उद्योग धन्दा खोल्न दिने तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर आउने ब्यबसायीहरूलाई ब्यबसाय गर्न नदिने नीति भक्तपुरमा रहेछ । यो कुराको जानकारी पाए पछि मैले यहाॅं स्थापित ईटाभट्टाबाट निग्रानी शुरू गरें।
भक्तपुर ईटा को लागि प्रख्यात जिल्ला हो। त्यसैले यी उद्योगको निरीक्षण गर्दा करीब ७५% ईटाभट्टाहरू ले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको भेटिएन तर उनीहरूले नेमकिपालाई कर तिरे निर्वाध रूपले ईट्टा उद्योग संचालन गर्न पाउने रहेछन्। तर मैले यसरी सरकारको स्वीकृति नलिई सन्चालन गरेका ईटाभट्टालाई बन्द गरिदिएं जसले गर्दा नारायणमान विजुकुच्छेले संसद मै मेरो विरोध गरे गृह मन्त्री खुम बहादुर खड्का संग नाम जोडेर।
मलाई डर थिएन किनकि मैले कम्युनिष्ट तानाशाहको विरोध गरेको थिए र सरकारको कोषमा आउने राजस्व एउटा राजनीतिक पार्टीको कोषमा जाने कामको विरोध गरेको थिए तर मेरो संरक्षण हुन सकेन किनभने त्यति खेर ज्ञानेन्द्रले रूचाएका राजभण्डारी थरका सचिव र म संग मनाॅंगमा बसेका प्रजिअ कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा सह सचिब थिए। यस विषयमा खुम बहादुर खड्का (जो अहिले हामी बीच छैनन्) बाट पनि मेरो जिकीरलाई साथ दिने काम भएन र मलाई रामेछाप पठाईयो।
रामेछापको करीब ३ महिनाको वसाई पछि म बागलुंग गएं।
राजा ज्ञानेन्द्रको सकृय शासन कालमा अंचलाधीश रामजी विष्टको सिफारिसमा मलाई प्रजिअबाट झिकी झापाको सप्रजिअ मा पठाईयो। गृह सचिव चण्डी प्रसाद श्रेष्ट संग मेरो खासै चिनजान त हैन तर राजावादी पंचेको रिपोर्ट र राजाका प्रतिनिधि हुॅं भन्ने अंचल प्रशासक रामजी विष्टले मलाई ठूलै काॅंग्रेस ठानेर प्रजिअबाट झिक्ने काममा गृह सचिब श्रेष्ठ देखा परे। यी श्रेष्ठले यति सम्म गरे कि लुथ्रन विकास परियोजनाको वातावरणविद् मा छनौटमा परिसकेको मेरो छोरालाई समेत काम नदिन दवाव दिए। यसरी म लोकतान्त्रिक भएको रीस मेरा छोरा माथि समेत पोखे।
त्यतिखेर पुराना र अनुभवि प्रजिअहरूको ठाउमा ल्याईएका नयाॅं ब्यक्तिहरूबाट शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वय र प्रभावकारिता हुन नसक्नाले सुरक्षा निकायहरूको परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। अंचल र क्षेत्रमा काम गर्न नियुक्त ब्यक्तिहरू आफूलाई जनताका अगाडि ज्ञानेन्द्र भन्दा माथि ठान्दथे। यस समयमा माओवादीले आफ्नो गतिविधिलाई झनै तीब्र पारेका थिए। शान्ति सुरक्षा गर्न कठिन हुदै थियो। यसै बीचमा गृह सचिबमा चण्डी श्रेष्ठको ठाउमा बालकृष्ण प्रसाई आएका थिए। उनी क्षेत्रीय प्रशासक हुदा म बाग्लुॅंग थिए र उनैले फोन गरेर मलाई म्याग्दी गै दिन भने, पूर्व परिचित सचिबबाटै फोन गरे पछि मैले पनि नाई नास्ती गरिन न म म्याग्दी गएं।
माओवादी प्रभाव कै कारण वेनी सदरमुकाम आक्रमणमा पर्दा म छिमेकी जिल्ला वागलुंग मै कार्यरत थिएं र ०४७ सालमा म प्रशासकीय अधिकृतमा बसी सकेको हुदा म्याग्दी जिल्ला मेरो लागि नयाॅं थिएन।
माओवादी र संसदीय दलहरू बीचको वार्ता चलीरहेको सन्दर्भमा जिल्ला जिल्लाहरूमा पनि यिनीहरूका गतिविधिमा तीब्रता आईरहेको थियो। माओवादीले आफ्ना गतिविधि जिल्ला सदरमुकाममा गर्ने चाहना गरीरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीको सहयोग र समन्वयको पर्खाईमा थिए। म स्वयं अग्रसर भएर संसदीय दलहरूसंग कुरा कानी गरी अब संयुक्त रूपमा हुने कार्यक्रमको समन्वय गर्न नेकाका सभापति रेशम बानियालाई अनुरोध गरेर सहज वातावरण बनाईदिए। यसरी संसदीय दलहरू र माओवादी समेतको संयुक्त कार्यक्रम वेनीमा सन्चालन भयो। आन्दोलनकारीहरूद्वारा बेनीमा रहेका सरकारी कार्यालयको साईन बोर्डमा श्री ५ को सरकार मेटी नेपाल सरकार लेख्ने काम गरे ।सर्वदलीय आन्दोलनका क्रममा आमसभा गर्ने स्थलको अभाव भएकोले सेनाको नियन्त्रणमा रहेको टुॅंडीखेल उपलब्ध गराईदिन अनुरोध भै आएकोले मैले समन्वय गरेर उपलब्ध गराईदिएं।
यसरी उनीहरूको कार्यक्रममा सहजता ल्याईदिएको कारण नागरिक समाजबाट म अभिनन्दित पनि भएं।
०६४ सालको पहिलो संबिधान सभाको चुनाव सुनसरीमा सम्पन्न गरे पछि मेरो सरूवा मन्त्रालयमा भयो।यस बीचमा खिचडी सरकार बन्ने भत्कने हुदा त्यसको अशर कर्मचारी प्रशासनमा परिरहन्थ्यो। करीव ६ वर्ष पछि २०७० सालमा सह सचिवमा बढुवा भयो। दोश्रो संविधान सभाको चुनावको लागि खिलानाथ रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको सरकारमा पूर्व कर्मचारीहरू सम्मिलित मन्त्रिमण्डल थियो। यसमा प्राय: वाम समर्थक मन्त्री र सचिव थिए। प्रजातान्त्रिक विचारधाराका कर्मचारी ओझेलमा पर्ने अवस्था थियो। मेरो आवश्यकता र रूची भन्दा बाहिर मेरो पदस्थापन भएका कारण मैले मेरो जागिरलाई निरन्तरता दिन नसकेर २०७१ बैशाख १ बाट लागू हुने गरी राजिनामा दिएर सेवा निबृत्त भएं।

Loading spinner