नेपालको संविधानको धारा ८५ (१) मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोकिएको छ जस अनुसार यस संविधान वमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सक्दा सम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने विषय न्यायीक निर्णयबाट समेत निरूपण भै सकेको छ। यस भन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको लहडमा विघटन गरिदा सरकारमा अस्थिरता आयो भनेर स्थीरता ल्याउनका लागि यस्तो ब्यबस्था तत्कालिन विधायकले राखेको पाईन्छ। यी सबै कारणबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने कुरा बुझ्न सकिन्छ तर अर्को तिर यही मंसीर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन त.... पुरा पढ्नुहोस
बहुदलीय प्रजातन्त्रको मुटु भनेको आवधिक निर्वाचन हो। यसरी हुने निर्वाचनले मुलुकको शासन ब्यबस्थालाई परिष्कृत गर्न र देश र जनताका आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। नेपालको करीव ६ दशकको निर्वाचनको ईतिहांस हेर्दा उम्मेद्वारी मनोनयनमा ईमान्दारिताको क्रमशः खडेरी पर्दै आएको पाईन्छ। झन् पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक दलहरूमा आएको शक्ति क्षयीकरणको प्रत्यक्ष अशर निर्वाचनमा उम्मेद्वारीको चयनमा देखिएको छ। यो प्रवृत्तिले निर्वाचनमा ईमान्दार र त्यागी कार्यकर्ताहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। हाल आएर राजनीतिक नेताहरूमा सत्ता र कुर्सीमोहको प्रभाव अत्यधिक देखिएको छ र यसमा परिवारवादले उग्र रूप लिएको पाईए.... पुरा पढ्नुहोस