कृषि क्षेत्रप्रति राज्यको उपेक्षा

माधव पराजुली

देशको करीब दुई तिहाई जनसंख्याको जिबिकोपार्जनसँग जोडीएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा पछाडी परिराखेको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण सरकारको निति तथा कार्यक्रम, पार्टीका घोषणापत्र र नेताका भाषणमा सिमित छ। बिगतको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्रत्येक बर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा छ, ठुलो संख्यामा युवाहरु कामको खोजीमा बिदेशिएका छन्, धेरै परिवारहरु बसाईसराई गरेका छन्, अधिकांश आकासको भरमा रोपाई हुने जमिनहरु बाँझिने क्रममा छन्।

करीब तीस प्रतिशत पानी मिसाउँदा पनि देश दुधमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। ब्यापारीलाई दुध पातलो भयो भन्यो भने शुद्ध दुध खान पाडापाडी भएर जन्मिनु पर्दछ भन्ने सुन्न तयार हुनुपर्छ। कृषि पेशामा लागेका कृषकको कृषिमा रुचि देखिदैन, बरु यो बाध्यात्मक पेशा जस्तो बनेको छ। जमिनमा स्वामित्व हुनेहरु खेती गरेर लगानी नउठ्ने देखेर खेती गर्न छोडेका छन् भने जमिन नहुनेहरु अरुको जमिनमा खेती गरी उत्पादनमा दुई तिहाई जग्गा धनीलाई बुझाउन बाध्य छन्।

कृषि औजारको नाममा कृषकसँग हलो, कोदालो र हँसिया छ। बर्षमा १० दिन जोत्न ३६५ दिन गोरु पाल्नु पर्ने बाध्यता छ। सिंचाई छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, उन्नत बिउ छैन, मल छैन, प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन, बेच्ने बजार छैन तर किन्ने बजार छ। कृषि कार्यालयमा अत्यन्त सिमित किसानको मात्र पहुँच छ। बाख्रा पाल्यो बर्षमा १० किलोको हुँदैन, भैसी पाल्यो दिनमा तिन माना दुध दिदैन। कृषिको अहिलेको यो अबश्थाबाट आत्मनिर्भरको बाटो तय गर्नुछ। कृषि क्षेत्रमा देखिने गरी केहि काम भने अबश्य भएका छन्, देश अण्डा तथा कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर उन्मुख छ, केहि कृषकहरु ब्यबसायिक तरकारी खेतिमा लागेका छन्, बाख्रा पालन, गाई तथा भैसिपालनमा केहि प्रगती भएको छ।

एक नं प्रदेशको धनकुटा, दुई नं प्रदेशको सर्लाही, तिन नं प्रदेशको मकवानपुर, चितवन, धादिङ र काभ्रे, पाँच नं प्रदेशको पाल्पा, छ नं प्रदेशको सल्यान र सात नं प्रदेशको डडेल्लधुरा जिल्ला तरकारी उत्पादनको रुपमा परिचय बनाउन सफल देखिन्छन्। वैशाख अन्तिम साता कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभुमि नगरपालिकाका करीब १५० जना कृषकले ७० हेक्टरमा लगाएको गोलभेंडा बजार अभाबमा खेतमा कुहिँदा एक करोड पचास लाख बराबरको गोलभेंडा क्षति भयो। पाँचथर लगायतका जिल्लामा करोडौं रूपैंयाको गोलभेंडाले बजार पाएन भने चितवनमा बजार नपाएर सडकमा दुध पोखियो। बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ भारतमा उत्पादित करोडौंको गोलभेंडा प्रत्येक दिन देशका तराई तथा पहाडका बिभिन्न जिल्लामा ढुवानि भईराख्दा नेपालको गोलभेंडाले बजार नपाएर कुहियो।

कारण केरु कारण खोज्ने कसलेरु कृषकको यो अबश्थामा राज्यले कुन आधारमा बिदेशमा गएका युवाहरुलाई घर फर्क र कृषि ब्यबसायमा लगानी गर भन्ने रु स्मरण रहोस् करीब आठ अर्बको तरकारी प्रत्येक बर्ष नेपालमा आयात हुने गर्दछ। झापा तथा चितवनका किसानले बजार नपाएर सडकमा दुध पोखिराख्दा कर्णालीका बालबालिकालाई पौष्टिक तत्व नपुगेर कुपोषण लागीराखेको छ। बर्दिया जिल्लाको राजापुरको धानले बजार पाउँदैन तर प्रत्येक बर्ष भारतबाट करिब ३० अर्बको चामल नेपाल आयात हुने गरेको छ।

देशमा अत्याधिक धेरै कृषि उपज उत्पादन भई खपत हुन नसकेर वा उत्पादकले अत्याधिक महङ्गो मुल्य लगाउने गरेर बजार नपाएको होईन। भारतबाट आउने कृषि उत्पादन पोषिलो वा बिषादी मुक्त भएर प्रत्येक बर्ष अर्बौं रुपैंयाको आयात हुने गरेको पनि होईन। समस्या कहाँ छ त रु मुख्य समस्या राज्यको कृषि क्षेत्रप्रतिको उपेक्षा र राज्यले बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न नसक्दाको उपज हो। प्रत्येक जिल्लामा तरकारी ब्यापारीहरु छन् तर उनिहरु स्थानिय उत्पादन खरीद गर्न चाहदैनन्। कृषि ब्यापारीको नियमित कृषि उत्पादन खरीद गर्ने आफ्नै च्यानल छ र त्यो च्यानल भन्दा बाहिर उनिहरु जान चाहदैनन्। दुई अबश्थामा मात्र अहिलेका अधिकांश तरकारी तथा फलफूल ब्यापारीले स्थानिय उत्पादन खरीद गर्ने गरेको पाईन्छः बाहिर उपलब्धता नहुँदा र स्थानिय उत्पादन अत्यन्त सस्तोमा पाउँदा। बजारको सुनिश्चितता बिना कृषिमा आधुनिकिकरण वा ब्यबसायिकरण भन्यौ भने अर्को केहि दशक कृषि उपजको आयातमा कमि आउने देखिदैन, बरु उकालो लाग्ने नै देखिन्छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०७५र०७६ को निति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ३० देखि ३५ सम्म कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। सरकारले निति तथा कार्यक्रम मार्फत पाँच बर्षमा कृषिमा आश्रित करिब दुई तिहाई जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निति अबलम्बन गरेको छ। यो निति कार्यान्वयन भएको अबस्थामा अबको पाँच बर्षमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या २२ प्रतिशतमा झर्नु पर्दछ। यसको लागि राज्यले खण्डीकरण गरीएका खेतियोग्य जमिनलाई कसरी एकिकृत गरी ब्याबसायिक जमिन बनाउने भन्ने बारे स्पष्ट खाका बनाउनु पर्दछ।

कृषिमा सफल मानिएका देशहरुमा ब्यबसायिक कृषि गर्ने कृषकलाई आबश्यक कृषि जमिन सरकार वा सहकारी मार्फत उपलब्ध गराउने गरेको पाईन्छ। नेपालको परिबेशमा खेतीयोग्य जमिन सरकारको नियन्त्रणमा नभएको अबश्थामा यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल छ। यसकोलागी दुई वटा बिकल्प हुन सक्दछ। पहिलो, उत्पादन ब्यक्तिगत तबरमा गर्नेर सहकारी मार्फत ब्यबस्थापन तथा बजारीकरण गर्ने। दोश्रो, खेति योग्य जमिनको एकिकृत गर्ने र खेति गर्ने किसानलाई उपलब्ध गराउने कार्य सहकारी मार्फत गर्ने र समन्वय कृषि कार्यालयले गर्ने गरी निति बनाउन सकिन्छ।

सरकारको निति तथा कार्यक्रमले पाँच बर्षमा खाद्यान्नको उत्पादन बृद्धि गरी दोब्बर बनाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने तथा प्राङ्गारीक कृषिलाई जोड दिने भनेको छ। तर, कार्यान्वयन पक्ष सरकारको निति तथा कार्यक्रमको मर्म अनुसार अगाडी बढ्न सकेको देखिदैन। राज्यले खेतियोग्य जमिनको कम्तिमा ७० देखि ८० प्रतिशत जमिनमा उन्नत जातको बिउ र समयमा मल पुर्याउन सक्यो भने अहिले कै अबश्थामा पनि खाद्ययन्नको उत्पादन दोब्बर हुन सक्दछ। सहज कृषि कर्जा, सिंचाई, यन्त्रिकरण, प्रविधि, सुनिश्चित बजारीकरण र ब्यबसायिकरणमा ध्यान दिन सक्यो भने देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पाँच बर्षको समय पनि लामो हो। अहिलेको गतिमा र अहिलेकै कार्यान्वयनको अबश्थाले भने कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अझ लामो हुन सक्छ।

अनुसन्धानबाट प्राङ्गारीक कृषिले अप्राङ्गारीक कृषिले जति उत्पादन दिन नसक्ने कुरा प्रमाणित भईसकेको छ। प्राङ्गारीक कृषिले उत्पादनमा भन्दा खाद्य गुणस्तर र सुरक्षामा जोड दिने गर्दछ। नेपालमा दश बर्ष भित्र प्राङ्गारीक नेपाल बनाउने कुरा चलिराख्दा त्यसको लागी केहि स्थानिय तह र बालिलाई प्राङ्गारीक घोषणा गर्ने, केहि बालिमा प्राङ्गारीक जोन तथा सुपरजोन निर्माण गर्ने र प्राङ्गारीक कृषिको बिस्तार गर्दै जाने गर्नु पर्दछ। नेपालको प्राङ्गारीक उत्पादन अन्तरराष्ट्रिय कम्पनिहरु मार्फत बिश्व बजारमा पुर्याउन पहल गर्नु पर्दछ।

कृषिमा युवाहरुको संलग्नता बिना अहिलेको कृषिमा भएको जनशक्तिबाट कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर र ब्याबसायिक बन्न सक्दैन। युवा जनशक्ति तयार गरी युवाको नेत्रित्वमा कृषिलाई आधुनिकिकरण र ब्यबसायिक बनाउन तर्फ ध्यान जानु पर्दछ। कृषिमा आश्रित महिलाको संख्याले त्यो देशको कृषिको अबश्थाको चित्रण गर्दछ। कृषिमा सफल देश जापानमा करीब तिन र कोरीयामा पाँच प्रतिशत महिला कृषि पेशामा संलग्न छन् भने नेपालमा करीब ८१ प्रतिशत महिला कृषि पेशामा लागेका छन्। अधिकांश युवाहरु बैदेशिक रोजगारमा भएको अबश्थामा परम्परागत कृषि पेशा महिलाले धानिरहेको अबश्था छ। कृषिमा प्रयोग गरीने बिषादिको असर पुरुषमा भन्दा महिलामा दुई गुणा बढि हुने गर्दछ र यसले महिलाको प्रजनन क्षमतामा असर गर्ने सम्भावना अधिक हुने अनुसन्धानले देखाउँछ।

देशको ग्रामिण क्षेत्रको जिबिकोपार्जनको एउटा मात्र बिकल्प कृषि पेशा हो। ग्रामिण क्षेत्रको कृषिलाई आधुनिकिकरण र ब्याबसायिकरण गर्दै कृषि उत्पादन मार्फत सहरको पैसा गाउँमा भित्राउने तर्फ कृषिसँग सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्दछ। बिडम्बना मान्नु पर्दछ सहरबाट गाउँ भित्राउनु पर्ने पैसा कृषि उपज आयातको नाममा भारततिर गईरहेको छ। हामी ग्रामिण क्षेत्रको कृषिको प्राथमिकता बुझ्न नसक्दा पनि कृषिले गती लिन सकेको देखिदैंन। उदाहरणको लागि, पहाडको लोकल कुखुरा तथा अण्डाको अत्यन्तै धेरै माग हुने गर्दछ, यसको ब्यबसायिकरण गर्ने र उचित बजारीकरणको माध्यमले सहरमा पुर्याउन सक्यौ भने राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्दछ।

स्थानिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातित उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने निति अबलम्बन गरौं। जिल्लास्थित कृषि ब्यापारी, कृषि उपज धेरै खपत हुने होटल, सरकारी कार्यालयहरु, उपभोक्ता समिती तथा सहकारीहरुसँग छलफल गरी स्थानिय उत्पादनको बजारीकरण तथा उपभोग गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्न अनुरोध गरांै। अहिलेको बजार ब्यबश्थाले काम गर्दैन र स्थानिय उत्पादन खरीद गर्दैन भने अहिलेको मुल्य साङलोमा बजारलाई शुन्य मानेर नयाँ कृषि बजारीकरणको सोच सहित अगाडी बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।

स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको सिजन अनुसारको बालीको उचित मुल्य तोक्ने र जिल्लामा आबश्यक कृषि उपज जिल्लामा उत्पादन गर्ने गरी योजना निर्माण गर्न सकिन्छ। देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पहिला परिवार, समाज, स्थानिय तह, जिल्ला, प्रदेश आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ। देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादक, बिक्रेता र उपभोक्ताले स्थानिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ।

स्थानिय तहमा कम्तिमा एउटा भरपर्दो कृषि संकलन केन्द्र र जिल्लामा एउटा संकलन, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ केन्द्र स्थापना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। उपभोगको लागी आबश्यक बजारमा बिक्रिको लागि पठाउने र बाँकि प्रशोधन तथा कृषिजन्य उद्योगमा पठाउने गरी प्रशोधन तथा कृषि उद्योगको सम्भाबनाहरुको खोजी गर्नु पर्दछ। स्थानिय उत्पादन संकलन गरी ग्रेडिङ र प्याकेजिङ पश्चात मात्र बजारमा बिक्रि गर्न सक्यौं भने उपभोक्ताले प्राथमिकताका साथ स्थानिय उत्पादन उपभोग गर्न सक्दछ। पोष्टहार्भेष्ट पछिको क्षतिको न्युनिकरण गर्न उचित तापक्रममा ढुवानि गर्न सकिने ढुवानिका साधनमा ढुवानि गर्ने तथा बिक्रि गर्ने ब्यबस्था सरकारले मिलाउन सक्नु पर्दछ।

बिश्वका कृषिमा सफल देशहरुसफल हुनुको पछाडी उनिहरु उत्पादक, अनुसन्धान र कृषि उद्योगलाई जोड्न सक्नु हो। नेपालमा अनुसन्धान सिमित छ भने कृषि उद्योगको बिकाश गर्न सकेका छैनौं। कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने कृषि कलेज तथा अनुसन्धान हुने नार्क जस्ता संस्थाहरु राजनितिको चपेटामा परेका छन्।

अन्त्यमा, सरकारको सहि कृषि निति, निति अनुसारको बजेट, नितिलाई हासिल गर्ने योजना, सहि कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनले मात्र कृषि पेशालाई सम्मानित र सफल बनाउन सक्दछ। हाम्रा कतिपय कृषि नितिहरु अत्यन्त राम्रा बन्ने गरेता पनि फितलो कार्यान्वयनले गर्दा कृषि क्षेत्रले सफलता हासील गर्न सकेको देखिदैन।

एकातर्फ संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तहले कृषिको आधुनिकिकरण बिना अब देश समृद्ध हुन सक्दैन भन्दैछन् भने कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त परम्परागत देखिन्छ। एक पोका बिउ, पाँच बटा कागतीका बेर्ना, एक घार मौरी बाँडेर कृषिले फड्को मार्ने कल्पना गर्न सकिदंैन। परम्परागत तरीका र मानसिकताले काम गरेर कृषिमा आधुनिकिकरण सम्भब छैन। निति तथा कार्यक्रम पानामा लेखेर मात्र पनि कृषिमा आधुनिकता र ब्यबसायिकरण हुन सक्दैन। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्न कृषिमा आश्रित जनसख्या घटाउने, युवा पुस्तालाई यो क्षेत्रमा ल्याउन युवा जनशक्ति निर्माण गर्ने, कृषि कर्जा सरल र सहज बनाउने, कृषि उपजको सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने, प्रबिधि तथा यन्त्रिकरणमा जोड दिने र बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्दछ।