विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत सहुलियत दिन नसक्ने यातायात व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरूले पाउँदै आएको ४५ प्रतिशत छुट सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले २०६५ सालको निर्णयलाई आधार मानी विद्यार्थी छुट उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको भन्दै महासंघले त्यसको प्रतिवाद गर्दै सरकारले व्यवसायीलाई दिने भनेको कर छुट नदिएसम्म सहुलियत दिन नसकिने घोषणा गरेको हो। महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले विभागलाई पठाएको पत्रमा तत्कालीन समयमा भएको सहमति र वर्तमान सङ्घीय संरचनाबीच तालमेल नमिलेको उल्लेख गरिएको छ। विसं २०६५ फागुन २० गतेको निर्णय अनुसार व्यवसायीले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिएबापत सरकारले वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपासमा व्यवसायीलाई ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको थियो। यो व्यवस्था २०७२ सालसम्म कार्यान्वयनमा रहे पनि देश सङ्घीयतामा गएपछि कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूमा व्यवसायीले पाउने ६० प्रतिशत कर छुट कटौती गरिएको महासंघको दाबी छ। सङ्घीयता लागू भएसँगै यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भएको र प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्नै ढङ्गले असमान कर तोकेको महासंघले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३ देखि नै धेरै प्रदेशहरूमा व्यवसायीले पाउने सहुलियत हटाइएको तर विद्यार्थी छुट भने दिन दबाब दिइएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले व्यवसायीलाई दिने भनिएको ६० प्रतिशत कर छुट सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूले पुनः लागू नगरेसम्म विद्यार्थी छुट सम्बन्धी परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने महासंघको अडान छ। कानुनी रूपमा पनि कतै स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा पुरानो निर्णय मात्र थोपर्न खोजिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यद्यपि, यो विषयमा उत्पन्न जटिलता समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक छलफल र संवाद गर्न भने महासंघ तयार रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।