सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशले कांग्रेसमा नयाँ तरंग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकता फेरि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति (निस्सा) दिएसँगै सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि पुनः न्यायिक परीक्षण हुने भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गत वैशाख ४ गतेको संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो। यसअघि संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो।

यो मुद्दा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णयसँग जोडिएको हो। उक्त निर्णयविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। अब पूर्ण इजलासले मुद्दामा पुनः विस्तृत सुनुवाइ गर्नेछ।

यदि सर्वोच्चले अघिल्लो फैसला सदर गरे गगन थापा नेतृत्व यथावत् रहनेछ। तर फैसला उल्टिए विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने र कांग्रेसको नेतृत्व संरचनामा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ।

दुवै पक्ष उत्साहित

पुनरावलोकनको अनुमति पाएपछि देउवा पक्षले यसलाई आफ्नो कानुनी दाबीको प्रारम्भिक स्वीकारोक्ति भन्दै स्वागत गरेको छ। उनीहरूले यसले पार्टी एकताको सम्भावना बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उता कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने पुनः सुनुवाइलाई विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता थप स्पष्ट गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पार्टी अदालतसमक्ष सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

यसैबीच उपचारका लागि विदेशमा रहेका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ। देउवा पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ।

कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव

सर्वोच्चको आदेशले अहिले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्व परिवर्तनसँगै देखिएको ध्रुवीकरण अदालतको पुनरावलोकनसँगै फेरि तीव्र बन्ने संकेत देखिएको छ।

यद्यपि, अन्तिम निर्णय भने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने सुनुवाइपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। त्यसैले अहिलेको आदेशलाई अन्तिम फैसला नभई पुनः सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी निर्णयका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।