सरकारको १०० दिन : सुधारका संकेतसँगै संस्थागत अभ्यासमाथि उठे प्रश्न

काठमाडौं । कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि पहिलो १०० दिनलाई कार्यशैली, प्राथमिकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रारम्भिक परीक्षणका रूपमा हेरिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि १०० दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा उपलब्धि, अपूरा प्रतिबद्धता र देखिएका चुनौतीबारे समीक्षा हुन थालेको छ।

२०८२ चैत १३ गते सरकार गठनसँगै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। पदभार ग्रहण गरेकै दिन सरकारले सयबुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै तीव्र गतिमा सुधारका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सरकारले केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखाएको भए पनि अधिकांश प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। दैनिक जीवनमा नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने परिवर्तन सीमित देखिए पनि राज्यका विभिन्न निकाय र संस्थागत संरचनामा भने सरकारले उल्लेखनीय हस्तक्षेप र परिवर्तनको प्रयास गरेको देखिन्छ।

राष्ट्रपतिसँग दूरी र संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न

सरकारको पहिलो १०० दिनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको सम्बन्ध पनि चर्चाको विषय बन्यो। शपथग्रहणलगायत औपचारिक कार्यक्रममा बाहेक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग छुट्टै शिष्टाचार भेट नगरेको विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ।

वैशाख २८ गते संसद्मा राष्ट्रपति वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पुगेका बेला राष्ट्रपतिले सम्बोधन सकत्तै प्रधानमन्त्री बैठकबाट बाहिरिएको घटनाले पनि संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको थियो। विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रप्रमुखप्रतिको सम्मान र संसदीय अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरेका थिए।

अध्यादेश विवाद

सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि स्थगित गरेर आठ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय पनि विवादमा रह्यो। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि सरकारले संशोधन नगरी पुनः पठाएपछि अन्ततः प्रमाणीकरण भएको थियो।

तीमध्ये हालसम्म चारवटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता भएका छन् भने बाँकी अध्यादेशको अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता

सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म संसद्मा औपचारिक सम्बोधन नगरेको विषय पनि आलोचनाको केन्द्र बन्यो। विपक्षी दलहरूले निरन्तर उपस्थितिको माग गरेपछि जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएका थिए।

यसक्रममा उनले दिएको “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहस सिर्जना गर्‍यो। त्यसपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर स्पष्टीकरण माग्दै आएका छन्।

केही क्षेत्रमा सुधारका प्रयास

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने, अनलाइन सेवाको दायरा बढाउने तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निकायमा अनुगमन बढाइएको छ भने वित्तीय अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।

यस्तै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रसँग संवाद, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास तथा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तहसँगको समन्वय बढाउने विषयमा पनि प्रारम्भिक काम भएको सरकारको भनाइ छ।

अपेक्षित उपलब्धि अझै बाँकी

यद्यपि सरकारले सार्वजनिक गरेका अधिकांश कार्यसूची अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, बजार अनुगमन, उत्पादन वृद्धि, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिन बाँकी छ।

सुस्त अर्थतन्त्र, न्यून पूँजीगत खर्च, विकास आयोजनाको ढिलाइ, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव सरकारका प्रमुख चुनौतीका रूपमा यथावत् छन्।

१०० दिने कार्ययोजनाको अवस्था

सरकारले घोषणा गरेको सयबुँदे कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गर्दै स्वतन्त्र नागरिक जवाफदेही परियोजना ‘प्रतिपक्ष’ ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १०० प्रतिबद्धतामध्ये ३६ वटा कार्यसूचीमा सकारात्मक प्रगति भएको, ५९ वटा कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको तथा केही कार्यसूची अझै सुरु नभएका वा स्थगित अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको पहिलो १०० दिनले सुधारको दिशा देखाएको भए पनि अब घोषणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती थपिएको छ। आगामी दिनमा आर्थिक सुधार, रोजगारी, सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणमा देखिने नतिजाले नै सरकारको कार्यसम्पादनको वास्तविक मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ।