सरकार सञ्चालनमै देखिन थाल्यो मतभेद

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समूहबीचको राजनीतिक दूरी बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ। सरकार सञ्चालन, पार्टीको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया र संसदीय भूमिकालाई लिएर दुवै पक्षबीच अविश्वास गहिरिँदै जाँदा पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ।

साउन १३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बालेन पक्षले लिखित दस्तावेजमार्फत नै आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेपछि आन्तरिक विवाद औपचारिक रूपमा बाहिरिएको हो। केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा बालेनसँगको राजनीतिक सहकार्यकै कारण रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिकको जनादेश प्राप्त गरेको दाबी गर्दै पाँच वर्षसम्म बालेन नै प्रधानमन्त्री रहने राजनीतिक समझदारीलाई सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

दस्तावेजमा महाधिवेशनपछि सार्वजनिक गरिएको पार्टी विधानमा सभापतिलाई संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने प्रावधान थपिएको भन्दै त्यसलाई “अपारदर्शी संशोधन” को संज्ञा दिइएको छ। उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको आरोप बालेन पक्षको छ।

बैठकमा बालेन पक्षले विधान संशोधनबारे छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे पनि सभापति लामिछानेले त्यसप्रति असहमति जनाएका थिए। बैठकमा उनले आफ्नो नियतमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे अर्को पाँच वर्षसम्म पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार रहेको बताएका थिए। तर आफ्नै सहकर्मीहरूमाथि अविश्वास गरेर छानबिन समिति बनाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

बालेन पक्षले संसदमा सरकारविरुद्ध आफ्नै सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि योजनाबद्ध रूपमा हेरिरहेको छ। सांसद पुरुषोत्तम यादव, अमरेश सिंह, सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार तथा क्रान्तिशिखा धितालका अभिव्यक्तिलाई सभापति लामिछाने पक्षको रणनीतिक दबाबका रूपमा बुझिएको बालेन निकट नेताहरूको दाबी छ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललगायत मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीभन्दा सभापतिप्रति बढी उत्तरदायी बनेको आरोप पनि बालेन पक्षले लगाएको छ। यसले सरकार सञ्चालनमा समानान्तर शक्ति केन्द्र सक्रिय भएको उनीहरूको बुझाइ छ।

रास्वपाभित्रको अविश्वास यतिमै सीमित छैन। सभापति लामिछाने निकट नेताहरूले आफूहरूमाथि सुरक्षा निकायमार्फत निगरानी भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री विपिन आचार्य, प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तथा केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरालगायतका नेताहरूको राजनीतिक गतिविधिमाथि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको सूचना पार्टी नेतृत्वसम्म पुगेको छ।

लामिछानेको भारत भ्रमणपछि यस्तो निगरानी अझ तीव्र भएको दाबी उनीनिकट नेताहरूको छ। केही सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि रास्वपाका शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण भइरहेको स्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ, यद्यपि यसको औपचारिक पुष्टि भएको छैन।
रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले भने पार्टीभित्र गम्भीर अविश्वास रहेको दाबी अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीच सत्ता तथा पार्टी सञ्चालनका विषयमा नियमित संवाद भइरहेको छ।

यद्यपि, विधान संशोधन, सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई लिएर देखिएको विवादले रास्वपाभित्रको आन्तरिक राजनीति थप पेचिलो बन्दै गएको संकेत गरेको छ। आगामी दिनमा नेतृत्व तहबीच हुने संवादले पार्टीको एकता कायम रहने वा मतभेद अझ गहिरिने भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ।