मन्त्रीहरूबीच बढ्दो अविश्वास

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारभित्र मन्त्रीहरूबीच समन्वयको अभाव र आपसी अविश्वास बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबीच आवश्यक सहमति, राय र स्वीकृतिका लागि आदानप्रदान हुने दस्तावेज तथा नीतिगत प्रस्तावहरू बाहिरिने क्रम बढेपछि मन्त्रीहरू एकअर्काप्रति सशंकित बनेका हुन्।

सरकारका स्रोतहरूका अनुसार आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति र कानुनी विषयमा कानुन मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने व्यवस्थाबीच मन्त्रालयहरूबाट सूचना चुहावट हुने गरेको गुनासो बढेको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकट मानिने मन्त्रीहरूबीच विश्वासको संकट देखिन थालेको बताइन्छ।

नियमावलीको मस्यौदा बाहिरिएपछि शिक्षा मन्त्रालय असन्तुष्ट

केही दिनअघि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो। तर उक्त मस्यौदाको सामग्री सार्वजनिक भएपछि शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

नयाँ प्रस्तावअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि केन्द्रीय कार्यालयले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने तथा प्रत्येक शाखाका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी आवश्यक पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यही विषय बाहिरिएपछि व्यवसायीहरूले विरोध सुरु गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने तयारीमा रहेको मस्यौदा समयअघि नै सार्वजनिक हुँदा मन्त्रालयमाथि दबाब बढेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निगरानी

यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि प्रत्यक्ष चासो देखाएको छ। राजस्व छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न स्थानबाट ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएपछि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच दूरी बढेको चर्चा छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई सुशासन र राजस्व संरक्षणसँग जोडेको छ भने अर्थ मन्त्रालयभित्र भने यसलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको बताइन्छ।

स्वर्णिम वाग्लेको बचाउमा लामिछाने पक्ष

विद्युतीय सवारीसाधन कर विवाद र बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ। विपक्षी दलहरूले छानबिनको माग गरिरहेका बेला रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरू भने अर्थमन्त्रीको बचाउमा उत्रिएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले अर्थमन्त्रीमाथि लगाइएका आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री शाह निकट मानिने नेताहरू भने यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा मौन देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण

जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादमा पनि सरकारभित्र मतभेद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं मौन रहँदा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पटक–पटक स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण र सीमापार बसोबासको अवस्थातर्फ लक्षित रहेको बताएका थिए। साथै नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयहरू द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने सरकारी नीति रहेको स्पष्ट पारेका थिए।

परिणामभन्दा विवाद बढी

सरकारी कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समस्या देखिएको छ। एकातिर सूचना चुहावटको आरोप, अर्कोतिर बजेट, सीमा विवाद र प्रशासनिक निर्णयमा फरक धारणा देखिँदा सरकार अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सुशासन र प्रणाली सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारभित्रै विश्वास र समन्वयको संकट गहिरिँदै गएको संकेत देखाएको छ।