प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्र मतभेद, माफी माग्ने–नमाग्ने विषयमा दुई धार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र मतभेद देखिएको छ। पार्टीका केही नेता तथा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै माफी माग्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने अर्को समूहले माफी आवश्यक नभएको अडान लिएको स्रोतले जनाएको छ।

पार्टी सचिवालय स्रोतका अनुसार विवेकशील साझाबाट रास्वपामा आएका नेताहरू र केही प्रभावशाली सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएर सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण वा माफी आवश्यक रहेको बताएका छन्। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीनिकट समूहले उक्त अभिव्यक्तिलाई सन्दर्भविहीन रूपमा व्याख्या गरिएको दाबी गर्दै माफी माग्न नपर्ने बताइरहेको छ।

विवाद चर्किने संकेत देखिएपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नेताहरूलाई तत्काल सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि रञ्जु दर्शना, सांसद आशिका तामाङलगायत केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति असन्तुष्टि संकेत गरेका छन्।

मोरङबाट निर्वाचित सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण अभिव्यक्ति हेर्दा गलत नियत देखिँदैन, तर सन्दर्भ काटेर प्रस्तुत गर्दा विवाद उत्पन्न भएको हो। उनले प्रधानमन्त्रीबाट वास्तविक त्रुटि भएको पुष्टि भए माफी माग्न सकिने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा माफी माग्नुपर्ने र विवादित अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने साझा अडान बनाएका छन्।

रास्वपाका धेरै सांसदहरू पनि प्रधानमन्त्रीले सदनबाटै स्पष्टिकरण दिनुपर्ने पक्षमा देखिए पनि पार्टीभित्रको अनुशासन र सम्भावित कारबाहीको डरका कारण सार्वजनिक रूपमा बोल्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीको मौनता

यसअघि विवादित विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउने गरेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसपटक भने कुनै सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। उनले परिस्थिति नियालिरहेको र उचित समयमा प्रतिक्रिया दिने तयारीमा रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकारहरूले संसद्मा माफी मागेर अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउन सुझाव दिए पनि हालसम्म त्यसबारे कुनै औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढेको बताइएको छ।

सचिवालय बैठकमा चर्कियो बहस

भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा पाँचदिने भारत भ्रमणमा निस्किनुअघि सभापति रवि लामिछानेको उपस्थितिमा रास्वपाको सचिवालय बैठक भर्चुअल माध्यमबाट बसेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठेको थियो।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले सीमा विवादलाई अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय विषय भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। धेरै सदस्यहरूले संसद्बाटै माफी माग्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।

केही सदस्यहरूले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरी सभापति भारत भ्रमणमा जान नहुने मतसमेत राखेका थिए। भारत भ्रमणका क्रममा उक्त विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क थियो।

रविको धारणा : परराष्ट्र मन्त्रालयको लाइन मानौँ

सचिवालय बैठकमा सभापति लामिछानेले सीमा र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासम्बन्धी विषयलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथिको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए।

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक धारणालाई नै पार्टीको आधार बनाउनुपर्ने भन्दै व्यक्तिगत टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेका थिए। साथै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक कदमबारे निर्णय गरिने जानकारी पनि बैठकमा दिएका थिए।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार रविले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संवेदनशील विषयमा पर्याप्त सावधानी नअपनाई आएको संकेत गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर विषयलाई समाधानतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।

संसद्मा के भनेका थिए प्रधानमन्त्री ?

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सीमा विवादबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनको उक्त भनाइपछि विपक्षी दलहरूले तीव्र आपत्ति जनाउँदै संसद्मा विरोध गरेका थिए। उनीहरूले नेपालले कुन-कुन स्थानमा भारतीय भूमि मिचेको हो भन्ने स्पष्ट विवरण माग्दै प्रधानमन्त्रीसँग माफीको माग गरेका थिए।

संसद्मा विवाद चर्किएपछि विपक्षी दलहरूले लगातार अवरोध गरिरहेका छन् भने रास्वपाभित्र समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर मत विभाजन देखिएको छ। पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले विषयको गम्भीरता बुझेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।