त्रिविको जग्गा खाली गराउन बल प्रयोगको तयारी, ३५ दिने अल्टिमेटम सकियो

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्था तथा निकायलाई हटाउन बल प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। ३५ दिने अल्टिमेटम सकिए पनि जग्गा खाली नगरिएपछि विश्वविद्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।

त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले गत वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न ३५ दिनको समय दिएको थियो। सोही आधारमा १७ वटा संघसंस्था तथा निकायलाई पत्राचार समेत गरिएको थियो। तर निर्धारित समय सकिँदा पनि जग्गा फिर्ता नभएपछि विश्वविद्यालयले कडाइ गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।

त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यका अनुसार खाली गर्न केही अतिरिक्त समय दिइने भए पनि त्यस अवधिमा समेत अटेरी भएमा बल प्रयोग गरेर हटाइनेछ। उनले भने, “सामान सार्नका लागि केही समय दिन्छौँ, त्यसपछि पनि खाली नगरे बल प्रयोग गरेर भए पनि हटाउने निर्णयमा पुगेका छौँ।”

यस विषयमा त्रिविका पदाधिकारीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति सस्मित पोखरेललाई जानकारी गराइसकेको र उनले पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति जनाएको उपकुलपति बज्राचार्यले बताए।

त्रिविका अनुसार सरकारी निकायहरू भने यथावत रहनेछन्। नेपाल प्रहरीलगायतका आवश्यक सरकारी कार्यालयहरूलाई भने हटाइने छैन। तर व्यापारिक वा अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग भएका संरचनाहरू खाली गराइने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

यसैबीच, केही संस्थासँग छलफल जारी रहेको छ भने ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालयले जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव गरेको भए पनि त्रिविले अस्वीकार गरेको छ।

क्रिकेट मैदान प्रयोगका सम्बन्धमा भने दीर्घकालीन विकल्प नभएसम्म अस्थायी रूपमा खेल सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघलाई पनि जग्गा खाली गर्न पत्र पठाइएको भए पनि अस्थायी रूपमा प्रयोगको विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।

यसअघि त्रिविले दिएको अल्टिमेटमपछि नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। अन्य भाडामा बस्ने निकायहरूले भने केही समय थप माग गरेपछि जेठ मसान्तसम्म समय दिइएको त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ।

त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघ, ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल नेत्रज्योति संघ, रक्तसञ्चार केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत विभिन्न संघसंस्थालाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको स्वामित्वमा रहेको करिब २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न संघसंस्था तथा निजी निकायले भोगचलन गर्दै आएका छन्। विशेषगरी कीर्तिपुर क्षेत्रमै करिब १,५०० रोपनी जग्गा विभिन्न संस्थाको नियन्त्रणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले आफ्नो अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान अघि बढाएको हो।