प्रधानमन्त्री सचिवालयको विस्तारले उठाएका गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयमा सल्लाहकारको बढ्दो संख्या उल्लेख गर्दै राज्यकोषमा पर्ने भारप्रति प्रश्न उठाएपछि सरकारभित्र सल्लाहकार प्रणालीको औचित्य र प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ। यो बहस केवल संख्या वा खर्चमा सीमित छैन, बरु शासन सञ्चालनमा सल्लाहकारको वास्तविक भूमिका, अधिकार र जवाफदेहितासम्म पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयमा २७ जना नियुक्त छन्। तर तीमध्ये औपचारिक रूपमा पाँच जना मात्र सल्लाहकार हुन्। बाँकी निजी तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी हुन्। यद्यपि, पछिल्ला घटनाक्रमले औपचारिक पदभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको प्रभाव सरकारी निर्णय प्रक्रियामा बढ्दै गएको आरोपलाई बल दिएको छ।

नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित गरेको छ। सुशासन ऐन र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीले नीति निर्माण तथा प्रशासनिक निर्णयको जिम्मेवारी मन्त्री र सचिवलाई दिएको छ। सल्लाहकारलाई भने कुनै कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन।

कानुनी रूपमा उनीहरूको भूमिका अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, विकल्प प्रस्तुत गर्ने र नेतृत्वलाई सुझाव दिनेमा सीमित मानिन्छ। कर्मचारीलाई निर्देशन दिने, फाइल चलाउने, खरिद वा सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने अथवा संवैधानिक निकायलाई निर्देशन दिने अधिकार सल्लाहकारलाई छैन।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाका अनुसार मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार सचिव र प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार मुख्यसचिव नै हुन्। राजनीतिक नियुक्तिका सल्लाहकारहरूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोजे समानान्तर सरकार सञ्चालन हुने खतरा बढ्ने उनको चेतावनी छ।

यद्यपि कानुनी सीमा स्पष्ट देखिए पनि व्यवहारमा स्थिति फरक रहेको आरोप सरकारी कर्मचारी र पूर्वप्रशासकहरूको छ।

कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय र अनौपचारिक सहयोगीहरूले कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने, फाइलबारे दबाब सिर्जना गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको गुनासो छ। ऊर्जा मन्त्रालयको पहिलो तलामा अनौपचारिक सहयोगीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ, यद्यपि मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा एक जना मात्र सल्लाहकार रहेको जनाएको छ।

यस्तै, सुरक्षा संवेदनशील विषयमा पनि स्वकीय सचिवालय सक्रिय देखिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। सुनसरीको साम्प्रदायिक तनावका बेला गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव घटनास्थल पुगेको घटनाले स्वकीय सचिवालयको भूमिकामाथि थप बहस जन्माएको छ।

सल्लाहकारको भूमिकामाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न राहदानी ठेक्का विवादपछि उठेको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही सल्लाहकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग अनुसन्धानसम्बन्धी छलफल गरेको दाबी गरिएको थियो। यदि त्यस्तो भएको हो भने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमाथि राजनीतिक सचिवालयको प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठ्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरे पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सचिवालय तथा सल्लाहकारको संरचना विस्तार भएको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयहरूले सीमित संख्यामा वैतनिक तथा अवैतनिक सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर, सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यहरूको कुल संख्या, उनीहरूको योग्यता, कार्यसम्पादन, पारिश्रमिक तथा राज्यकोषमा परेको वास्तविक खर्च सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद्मा सचिवालयको संरचनाबारे जानकारी दिएको भए पनि कुल खर्च खुलाएको छैन।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मालगायत जानकारहरू निर्वाचित नेतृत्वलाई विशेषज्ञ सल्लाह आवश्यक पर्नेमा सहमत छन्। तर नियुक्तिको आधार राजनीतिक निकटता होइन, क्षमता र दक्षता हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सल्लाहकारको भूमिका स्पष्ट रूपमा सीमित गरिएको पाइन्छ। बेलायत लगायतका देशमा सल्लाहकारले राजनीतिक र प्राविधिक सुझाव दिन सक्छन्, तर कार्यकारी निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन वा सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा उनीहरूको अधिकार हुँदैन। त्यहाँ सल्लाहकारको संख्या, तलब र जिम्मेवारीसमेत सार्वजनिक गरिन्छ।

नेपालमा भने सल्लाहकार र अवैतनिक सहयोगीहरूको एकीकृत विवरण, कार्यविवरण, योग्यता र उपलब्धिको सार्वजनिक प्रणाली अझै विकसित हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई विशेषज्ञ सल्लाह आवश्यक पर्नु स्वाभाविक मानिए पनि त्यसको सीमा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्पष्ट नहुँदा विवाद बढ्दै गएको छ।