आन्तरिक हवाई उडानमा नयाँ कानुन प्रस्ताव: उडान ढिलाइदेखि दुर्घटनासम्म एयरलाइन्सलाई क्षतिपूर्ति दायित्व

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक हवाई यात्रालाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र यात्रुमैत्री बनाउन वायुसेवा कम्पनीहरूको दायित्व स्पष्ट गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघीय संसदमा दर्ता गरेको ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३’ ले उडान ढिलाइ, रद्द, दुर्घटना, सामान हराउने वा क्षति हुनेलगायतका घटनामा वायुसेवा कम्पनीलाई आर्थिक तथा कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको हो।

प्रस्तावित ऐनअनुसार टिकट खरिद गरेका यात्रुलाई निर्धारित समयमै सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनु वायुसेवा कम्पनीको कानुनी दायित्व हुनेछ। कम्पनीको लापरबाहीका कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन्।

उडान रद्द, स्थगित वा ढिलाइ हुने अवस्था आएमा कम्पनीले कम्तीमा तीन घण्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीकै कारण उडान रद्द भए वा विमानको भारवहन क्षमताका कारण टिकट भएका यात्रु उड्न नपाए तोकिएबमोजिम सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

टिकटमा सबै शुल्क खुलाउनुपर्ने

टिकट बिक्री प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता अनिवार्य गरिएको छ। वायुसेवा कम्पनीले टिकटमा भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र सरकारी कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्नेछ। विवरण नखुलाएमा त्यसलाई कानुन उल्लंघन मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।

दुर्घटनामा मृत्यु भए एक लाख डलरसम्म क्षतिपूर्ति

प्रस्तावित ऐनले दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रु वा तेस्रो पक्षका हकवालालाई एक लाख अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै मृतकको अन्त्येष्टिका लागि तत्काल कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, जुन अन्तिम क्षतिपूर्तिबाट समायोजन हुनेछ।

हालसम्म नेपालमा सन् १९२९ को वार्सा महासन्धि र १९५५ को हेग प्रोटोकलअनुसार अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू हुँदै आएको थियो। नयाँ प्रस्तावले त्यो सीमा पाँच गुणाभन्दा बढी बढाएको छ।

घाइते यात्रु वा तेस्रो पक्षको सम्पूर्ण उपचार खर्च सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्नेछ। अंगभंग वा अन्य शारीरिक क्षति भए अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ब्यागेज र कार्गो हराए पनि क्षतिपूर्ति

यात्रुले जिम्मा दिएको ब्यागेज हराए, नष्ट भए वा क्षति पुगे प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यात्रुले आफूसँग बोकेको ह्यान्ड क्यारी सामान कम्पनीको लापरबाहीका कारण क्षति भए त्यसको जिम्मेवारी पनि कम्पनीकै हुनेछ।

कार्गो ढुवानीमा पनि स्पष्ट दायित्व तोकिएको छ। मूल्य घोषणा गरिएको कार्गो हराए वा क्षति पुगे सोही मूल्य बराबर र घोषणा नगरिएको अवस्थामा प्रति किलोग्राम १० अमेरिकी डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। तीन दिनभन्दा बढी ढिलाइ भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा १५ दिनसम्म पनि कार्गो प्राप्त नभए हराएको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अनिवार्य बीमा, उल्लंघन गरे उडान अनुमति नै रद्द

प्रस्तावित कानुनले प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीलाई यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतंकवादी गतिविधि तथा उद्धार कार्यसमेत समेट्ने गरी अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तोकिएको बीमा नगरे नियामक निकायले ३५ दिनभित्र बीमा गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस अवधिमा पनि बीमा नगरिए उडान रोक्न र वायुसेवा सञ्चालन अनुमति पत्र (एओसी) नै रद्द गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

जरिवाना पनि कडा

प्रस्तावित ऐनले नियम उल्लंघन गर्ने वायुसेवा कम्पनीमाथि कडा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। टिकटमा विवरण नखुलाउने, उडानबारे समयमै जानकारी नदिने वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउने कम्पनीलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।

अनिवार्य बीमा नगर्ने वा गम्भीर प्रकृतिको क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। एउटै कसुर दोहोरिए जरिवाना रकम दोब्बर हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

यद्यपि खराब मौसम, दैवी प्रकोप, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन वा वायुसेवा कम्पनीको नियन्त्रण बाहिरका कारण उडान ढिलाइ वा रद्द भएको अवस्थामा भने कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिन बाध्य नहुने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिएको छ।