साउन १ देखि नयाँ कर लागू: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीदेखि राइड सेयरिङसम्म महँगिने

काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै साउन १ गतेदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर तथा अतिरिक्त शुल्क लागू गर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो तथा डिलक्स होटल–रिसोर्टलगायत सात प्रमुख क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव आम उपभोक्तादेखि व्यवसायसम्म पर्ने देखिएको छ। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा थपिएको करले मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारको व्यवस्थाअनुसार अब निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ। विद्यालयहरूले यो भार आफैं नबेहोरे अभिभावकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि, मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीका अभिभावकले अब थप ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी अस्पतालबाट लिइने उपचार सेवामा ३ प्रतिशत कर लागू हुनेछ। यसअनुसार एक लाख रुपैयाँको उपचार खर्चमा थप तीन हजार रुपैयाँ कर जोडिनेछ।

विद्युत् उपभोगमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्नेछ। यसले घरेलु उपभोक्तासँगै उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन खर्च पनि बढ्ने देखिएको छ।

पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क अनिवार्य गरिएको छ। यो शुल्क यात्रुले तिर्ने भाडामा समायोजन हुन्छ वा चालकको आम्दानीबाट कटौती हुन्छ भन्ने विषय सम्बन्धित कम्पनीहरूको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।

विलासिताका वस्तु तथा सेवामा पनि कर बढाइएको छ। सुन, चाँदी तथा गहनामा लाग्ने कर ०.५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। यसले विवाह, चाडपर्व तथा अन्य अवसरमा सुन खरिद गर्ने उपभोक्ताको खर्च बढाउनेछ।

त्यसैगरी, क्यासिनो सञ्चालकले बुझाउने वार्षिक रोयल्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट तथा विदेशी ब्रान्डका मदिरामा पनि थप २ प्रतिशत शुल्क लागू गरिएको छ।

सरकारले यी कर व्यवस्थालाई राजस्व वृद्धि र वित्तीय स्रोत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा कर थपिनुले सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त हुन थालेको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारी कर्मचारीको तलबमा केही वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत तथा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर नागरिकका लागि भने नयाँ कर प्रणालीले जीवनयापनको लागत अझै बढाउने देखिएको छ। व्यवसायीहरूले करको भार आफैं बेहोर्छन् वा उपभोक्तामाथि सार्छन् भन्ने विषयले आगामी दिनमा बजार मूल्य र महँगीको अवस्था निर्धारण गर्नेछ।