खर्च कटौतीको नारा दिने सरकार आफैं फजुलखर्चीको बाटोमा

काठमाडौं । ‘पुराना दलले देश बिगारे’ भन्ने वैकल्पिक राजनीतिक नारासहित सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार आफ्नै सुशासन र मितव्ययिताको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै गएको देखिएको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने वाचा गरेको सरकारले पछिल्ला निर्णयहरूबाट भने राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पार्ने नीति अघि बढाएको छ।

सरकार गठनपछि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेर खर्च घटाउने सन्देश दिएको सरकारले अहिले सांसदका स्वकीय सचिवदेखि मन्त्रीहरूको जम्बो सचिवालयसम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैक्रममा, भदौ महिनाको ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि खर्च कटौतीका लागि हटाइएको सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पुनः ब्युँताइएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार सांसदहरूले लामो समयदेखि स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनः लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए। संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसपछि सरकारले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

राजपत्रमा संशोधन प्रकाशित भएपछि प्रत्येक सांसदले शाखा अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। विगतमा यही व्यवस्थामार्फत नातागोता र कार्यकर्तालाई नियुक्त गरी राज्यकोषको दुरुपयोग भएको भन्दै यसको व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो।

यसअघि सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र राजनीतिक सल्लाहकारको संख्या पनि बढाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा कृषि मन्त्रालयमा पाँच जनासम्म र अन्य मन्त्रालयमा तीन जनासम्म राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रीका लागि नौ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय रहने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ।

यी व्यवस्थाले तलब, भत्ता, सवारीसाधन, इन्धन र प्रशासनिक खर्चमार्फत राज्यकोषमा करोडौँ रुपैयाँको थप भार पर्ने देखिएको छ।

यता सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी तथा राइड सेयरिङलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ कर तथा शुल्क लागू गर्दै राजस्व बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। आम नागरिक दैनिक उपभोगका सेवा महँगिँदै गएको अवस्थाबीच शासकीय संरचनामा भने थप खर्च बढाउने निर्णय भएपछि सरकारको मितव्ययिता सम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

एकातिर नागरिकलाई थप करको भार बोकाइँदै गएको र अर्कोतर्फ राजनीतिक नियुक्ति तथा स्वकीय संरचना विस्तार गरिँदै गएको अवस्थाले खर्च कटौती र सुशासनका सरकारी प्रतिबद्धतामाथि पुनः बहस सुरु भएको छ।