प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाइने

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको ललितपुरमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलन ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एसोसिएट अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सम्मेलनले पछिल्लो समय सूचना संकुचन, सेल्फ सेन्सरसीप, सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेद, पत्रकारमाथि बढ्दो असुरक्षा तथा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत हुने धरपकडप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।

महासंघले सरकारले सरकारी सूचना र विज्ञापन वितरणमा गरेको विभेदकारी निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। साथै, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले महासंघसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सात दिनभित्र माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।

घोषणापत्रमा लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, विधिको शासन, संघीयता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि प्रभाव बढाएको भन्दै संविधानअनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने, करकापमा राजीनामा गराउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा श्रम अधिकार उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै बाँकी पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ।

यस्तै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न तथा करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जर पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी जननिर्वाचित संरचनामार्फत अघि बढाउनुपर्ने धारणा सम्मेलनले राखेको छ। साथै, सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल, प्रेसमैत्री र संघीयताको भावना अनुरूप संशोधन गर्न तथा नीति निर्माणमा महासंघलगायत सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।

महासंघले पत्रकारिता आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउन अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कडा कारबाहीको नीति अपनाइने जनाएको छ।

त्यसैगरी, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन, नवीकरण शुल्कमा सहुलियत दिन र प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइनको नवीकरण तत्काल गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।