स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नयाँ नेतृत्वका लागि आवेदन खुला, अध्यक्षमा ५ र कार्यकारी निर्देशकमा १२ जना प्रतिस्पर्धामा

काठमाडौं– सरकारले पुनर्संरचनाको तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बोर्डको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो।

अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेमा डा. सुवास प्याकुरेल, सिमृन काफ्ले, निजन उपाध्याय, सुमन चन्द्र गुरुङ र महेश सुवेदी रहेका छन्।

अध्यक्ष पदका आकांक्षीमध्ये डा. प्याकुरेल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै यसको सुदृढीकरणका पक्षमा सक्रिय रूपमा लेखन र बहस गर्दै आएका व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। उनी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा पनि सक्रिय छन्।

सिमृन काफ्ले जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्। उनी हाल गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत छिन्। निजन उपाध्याय स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी पूर्व सदस्य हुन्। उनलाई २०८० सालमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए।

त्यसैगरी सुमन चन्द्र गुरुङ जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन्। उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थासँग आबद्ध भएर काम गरिसकेका छन्।

यस्तै, कार्यकारी निर्देशक पदका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेमा राधेश्याम गिरी, राजेन्द्रकुमार पोख्रेल, रोशनकुमार महतो, सुमन चन्द्र गुरुङ, मुक्तिनाथ खनाल, शक्ति बस्नेत, गंगाप्रसाद जोशी, बिमला भट्ट, पारस अधिकारी, प्रमोदकुमार यादव, होमनाथ गैरे र दीपेन्द्रकुमार यादव रहेका छन्।

सुमन चन्द्र गुरुङले अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक दुवै पदका लागि आवेदन दिएका छन्।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पुनर्संरचनाको तयारी गरिरहेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। नयाँ नेतृत्वमार्फत कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।

बोर्डको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि अब योग्यता परीक्षण, अन्तर्वार्ता तथा छनोट प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सरकारले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।