न्यायपालिकाको सुधार र सुशासनका लागि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।

न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको विश्वास र आस्था कायम राख्न स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो तथा गुणस्तरीय न्याय सेवा प्रवाह आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले समर्पणभाव, जिम्मेवारी, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले सुशासन प्रवर्द्धनमा राज्यका सबै निकायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि तयार गरिएको सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास थप सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन्।

निर्देशनमा रणनीतिक योजना र कार्ययोजनालाई सुधारको आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, पुराना तथा बक्यौता मुद्दा घटाउने, मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पेशी, कजलिस्ट र इजलास व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने विषय समेटिएका छन्। साथै विकृति, विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन भनिएको छ।

त्यसैगरी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक बडापत्र, सूचना कक्ष तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई सुदृढ गर्ने, म्याद तामेली प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङको उपयोग बढाउने, स्वचालित पेशी तथा तारेख प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने तथा फैसला लेखन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले पीडितमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्न, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्न, मेलमिलाप तथा वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन र न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

यस्तै बयान, बकपत्र तथा प्रमाण परीक्षण प्रक्रियामा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष निगरानी सुनिश्चित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, बजेट खर्चलाई प्राथमिकताका आधारमा पारदर्शी बनाउने तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र जनआस्था अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्।