बजेट आएकै दिन उठ्यो स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रश्न

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यसको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार कुल खर्चमध्ये १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट, ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट, २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट तथा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने लक्ष्य राखिएको छ। बजेटको आकार र अनुमानित आम्दानीबीच ठूलो अन्तर देखिएकाले विपक्षी दलहरूले यसको कार्यान्वयन क्षमतामाथि शंका व्यक्त गरेका हुन्।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार ठूलो भए पनि स्रोत सुनिश्चितता कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। राजस्व संकलन लक्ष्य विगतमा पनि पूरा हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य यथार्थपरक नरहेको बताए।

उनले बजेट कार्यान्वयनमा नेपालले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या दोहोरिने संकेत गर्दै स्रोत अभावका कारण विकास खर्च प्रभावित हुन सक्ने र त्यसले आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुग्ने धारणा राखे।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले बजेटलाई सरकारको पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत रहेको बताए। विगतमा ऋणको आलोचना गर्दै आएको राजनीतिक शक्तिले नै ऋणको भरमा बजेट विस्तार गरेको भन्दै उनले सरकारको नीति र व्यवहारबीच असंगति देखिएको टिप्पणी गरे।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब २० खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट बनाउन सुझाव दिए पनि त्यसभन्दा माथि गएर बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै बजेटको आकार वास्तविक आर्थिक क्षमतासँग मेल नखाने बताए। साथै, यसलाई वितरणमुखी बजेटको निरन्तरता भएको उनको भनाइ थियो।

नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले बजेटले आधारभूत वर्ग र मध्यमवर्गीय नागरिकका लागि उद्यमशीलता विकास गर्ने ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न नसकेको बताए। उनले ‘मिसन मोड’, ‘सनसेट’, ‘मातृभूमि’ तथा ‘च्यालेन्ज फन्ड’ जस्ता कार्यक्रमहरूको अभाव रहेको उल्लेख गरे।

बरालले नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउने स्पष्ट रणनीति बजेटमा नदेखिएको र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पनि पर्याप्त कार्यक्रम नआएको बताए। स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार पछि हटेको उनको आरोप थियो।

राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसले अपेक्षित विकास परिणाम दिन्छ भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिन्। सरकारलाई कार्यान्वयनका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले बजेटको सफलताबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने धारणा राखिन्।

सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अब बजेटको प्रभावकारिता यसको स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने देखिएको छ।