सरकार स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोमा अघि बढेको एमालेको निष्कर्ष

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सचिवालय बैठकका निर्णय समेटिएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

गत जेठ ४ गतेदेखि १० गतेसम्म बसेको सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमालेले सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संसदीय प्रणाली र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गरेको जनाएको हो।

पार्टीका अनुसार सरकारले संसद्लाई कमजोर बनाउने, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने, सञ्चार क्षेत्रमाथि नियन्त्रण बढाउने तथा सुकुम्बासी समुदायप्रति अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ। यस्ता गतिविधिविरुद्ध सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ।

संगठनात्मक जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै एमालेले प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यलाई दिएको छ भने प्रेस चौतारी नेपालको इञ्चार्जमा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई तोकेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त परिणामको समीक्षा गर्दै पार्टी पुनर्गठनका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन परिणामलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन कार्यदल गठन गरिएको बताएका छन्।

एमालेले पार्टीभित्र एकता, अनुशासन र सक्रिय संगठन निर्माणमार्फत पुनर्जागरण र पुनरुत्थान सम्भव रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

यस्तै, ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको वरीयता निर्धारण गरिएको छ। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली, पहिलो उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा, दोस्रो उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेल, तेस्रो उपाध्यक्षमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, चौथो उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट र पाँचौँ उपाध्यक्षमा रघुजी पन्त रहेका छन्। महासचिवमा शंकर पोखरेल तथा उपमहासचिवहरूमा लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई र रघुवीर महासेठ रहेका छन्।

पार्टीले संगठन सुदृढीकरणका लागि देशव्यापी ‘पार्टी जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय नेताहरूलाई प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिने जनाइएको छ।

आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठन विस्तार तथा सदस्यता नवीकरण अभियानलाई तीव्र बनाइने एमालेले जनाएको छ। संगठित सदस्यता नवीकरणको काम जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न मातहत कमिटीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

एमालेले डिजिटल प्रणालीमार्फत सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै पार्टी नीति तथा विधानप्रति प्रतिबद्ध सदस्यहरूको मात्रै नवीकरण गरिने स्पष्ट पारेको छ। साथै, पेशागत क्षेत्रका सदस्यहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको पनि अपानिमा उल्लेख गरिएको छ।