देउवा–आरजुविरुद्ध पक्राउ प्रक्रियामै कानुनी त्रुटि

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीको प्रक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतले पक्राउ अनुमति दिने क्रममा कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालत दुवैबाट प्रक्रियागत कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत २४ गते जारी गरिएको पक्राउ अनुमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न तथा पक्राउ गराउने कुनै कदम नचलाउन निर्देशन दिएको छ।

रिट निवेदनमा देउवाले आफूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६(१)(ग) अनुसार पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी आधार नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको र सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न इच्छुक रहेको दाबी पनि गरेका छन्।

यससँगै देउवाले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित आगलागीबाट क्षतिग्रस्त आफ्नो निवासको भग्नावशेष हटाउने कार्यमा अवरोध नगर्न पनि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। उक्त घर २०८२ भदौ २४ गते आगजनीपछि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै देउवा–राणाविरुद्ध अघि बढाइएको पक्राउ प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो आगामी सुनुवाइबाट लाग्नेछ।