सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदीकिनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका मौलिक हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ।

आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२/१२/१३ को निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रिया पालना नगरी सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न भनिएको छ।

सर्वोच्चले विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न पनि निर्देशन दिएको छ। अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि यो अन्तरिम आदेश लागू रहने जनाएको छ।

त्यस्तै, रिटमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेकाले मुद्दालाई अग्राधिकार दिई छिटो सुनुवाइ गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।