कुन कुन संस्थाकाे नियुक्ति हुँदैछ खारेज ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्।

अध्यादेशअनुसार ११० वटा कानुनमा संशोधन गरिनेछ, जसका कारण विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका अन्य अंगहरूमा कार्यरत १,५३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।

कुन–कुन पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्?

राष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अध्यादेशले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन संशोधन गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन संशोधनपछि सञ्चालकहरू पदमुक्त हुनेछन् भने कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधनबाट अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रशासक हटाइनेछन्। गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष र सञ्चालकहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, तथा सञ्चार संस्थानका अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन्।

शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, गुठी संस्थाका विभिन्न पदाधिकारीहरू, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष र सदस्यहरू, तथा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का पदाधिकारीहरू समेत हटाइने सूचीमा परेका छन्।

यसैगरी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीउबिजन समिति, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका पदाधिकारीहरू पनि हटाइनेछन्।

त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद् र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

यसका अतिरिक्त नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि अध्यादेशको दायरामा परेका छन्।

यो अध्यादेशले व्यापक रूपमा राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाउँदै संस्थागत संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ।