अरबाैकाे जग्गा छानबिनकाे तरङ, अख्तियारकाे लापारबाही उपर छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्याधिशकाे अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न माग

khabarwave
२६ भाद्र २०७७

काठमाण्डाै ।   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणको फाइल ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै तामेलीमा पठाएको खुलेपछि कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेलले आपत्ती जनाउदै माझीलेनै डुङगा डुबाउन लागेपछि कसले पार लगाउने भनि कसले पार लगाउने भनि प्रश्न गरेका छन । उनले एक बिज्ञप्ति जारि गर्दे यि र यस्तै  अरबाैका भष्ट्रचार काण्डहरू जाे चर्चामा छन,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लापारबाही गरिरहेकाले उसकाे ढिलासुस्ती र लापारबाहीहरू उपर छानबिन गर्न एंब  अख्तियारका बर्तमान र पूर्ब पदाधिकारीलाइ जिम्मेवार बनाउन पूर्वप्रधानन्याधिशकाे अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेका छन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणको फाइल ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै बिहीबार एकाएक अख्तियारले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राख्दै छ भन्ने हल्ला फैलिएको थियो ।

०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले सातवटा प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको थियो । योजनालाई आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत सरकारले समेत सम्बोधन गरेको थियो ।

निगमले भने जग्गा खरिद गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । ७१ हजार ७ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता भएकामा अब ५ लाख ३० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता पुर्‍याउने योजना निगमले अघि सार्‍यो । जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेको थियो । त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त यो अनियमितताको ग्राफ १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

No photo description available.

Loading spinner