सभामुखले सिफारिस फिर्ता पठाउने यि हुन ७ कारण

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको  नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका छन् ।उनले संसदीय सुनुवाई गर्नसक्ने अवस्था नरहनुका साथै मुल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको, जुन सर्वोच्चले फैसलाविपरित भएको समेत बताएका छन् । संवैधानिक परिषदले गरेको यो नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

निर्णय फिर्ता पठाउने ७ कारण

सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको निर्णयको सक्कल कागज फिर्ता पठाउनुपर्ने ७ वटा कारणहरु पत्रमा उल्लेख गरेका छन्–

१, पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यावधि स्वत समाप्त भएकाले संसदीय सुनवाई गर्न नसक्ने अवस्था रहेको ।

२, संसद विघटन भएका कारण संसद सचिवालयले उक्त कागजातहरु सुनुवाईसमक्ष पेश गर्न नसक्ने ।

३,०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएकाले ।

४, सरकारले ०७७ बैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश नै फेरि पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेकाले ।

५, सभामुखलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएकाले ।

६, संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनुअघि ०७७ पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेकाले ।

७, यसअघि पनि न्यायपरिषद सदस्य र निर्वाचन आयोगका सदस्य (रामप्रसाद सिटौला र अयोधी प्रसाद यादव) को हकमा पनि परिषदको सिफारिस फिर्ता पठाइएको नजिर रहेको ।