सरकारकाे वार्षिक प्रतिवेदनः ९७९ किमी सडक कालोपत्रे, पाँच लाख आठ हजार १४१ घरको पुनःनिर्माण

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्ष पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष विभिन्न महत्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको भनिएकाे  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गरिएको छ । संघीय संसद्को सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधिक नक्शा र निशाना छापसमेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।’

सो अवधिमा थप ९७९ किमी सडक कालोपत्रे र ७५७ किमी सडक खण्डास्मितमा स्तरोन्नति गरिएको २१८ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको र सिँचाइ सुविधा थप पाँच हजार ५६७ हेक्टर जमीनमा पुगेको छ ।विसं २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये सो आवमा पाँच लाख आठ हजार १४१ घरको पुनःनिर्माण गरिएको छ । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति भएको छ । चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति भएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ । स्पष्ट रणनीति र समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गरी महामारीका बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्न र महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावसमेतको प्रारम्भिक आकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना एवं विस्तार र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी आव २०७७र७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।संविधानमा निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका क्रममा सो अवधिमा आइपरेका कठिनाइलाई पृष्ठपोषण र चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकार अघि बढिरहेको जनाइएको छ ।