संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटमा प्रधानन्यायाधिशकाे यस्ताे आयाे आदेश

काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई हुदाँ  सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधिश जबराको इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन् ।  अब यी सबै रिटमा शुक्रबार सं‌वैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।आदेशको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘यस निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमअनुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) वमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेश गर्नू ।

कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, लोकेन्द्र केसीसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेलसमेत, दीपक राईसमेत र तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सां‌सदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।