के अब संकटकालको घोषणा हाेला ? यस्ताे छ व्यवस्था

काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न अवस्थालाई लिएर संकटकाल घोषणाको आँकलन गर्न थालिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । आइतबार पनि काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागमा सरकारी कदमका विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । यो प्रदर्शन चर्कदै जाने आँकलन गरिएको छ ।
संविधानमा संकटकालको व्यवस्था यस्ताे छ –

संविधानको धारा २७३ ले संककालको परिकल्पना पनि गरेको छ । उक्त धारामा ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृङ्खलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणरले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुन खास क्षेत्रमा लागु हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्ने छ ।

संक्रमण रोग ऐन २०३०, संक्रामक रोग ऐन २०२० र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ रहेको छ ।

संकटकालको आदेशमा संविधानको कुन–कुन धारा निलम्बन हुने उल्लेख गरिन्छ । सरकारले सामान्यत गैरकानुनी थुनाबाहेक सबैमा प्रतिबन्ध लगाइदिने सक्छ ।

नागरिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हकका सबै हक निलम्बन गरिदिन्छ । स्वतन्त्रको हक निलम्बन गरिदिँदा सभा सम्मेलन, विरोध र भेला हुने सबै कुरामा प्रतिबन्ध लगाइन्छ । संविधानको धारा १६ बाट ४६ सम्मका ३२ वटा मौलिक अधिकार कुन कुन निलम्बन हुने भनेर संकटकालीन आदेशमा उल्लेख भएर आउँछ ।  संकटकालको निर्णय लिए ३० दिनलाई मात्र हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्छ । ओलीका लागि अब त्यो सजिलो छैन । नेकपाले ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीको निर्णय लिइसकेको छ ।

ओलीले चाहेर मात्र संकटकालसम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पास हुने छैन । अनि  ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभाको दुईतिहाइले अनुमोदन गरेन भने ३१ दिनबाट संकटकाल आफै सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । ओली आइतबार साँझ नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख गणेश अधिकारीसँग मुलुकको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफल गरिसकेका  छन ।