मध्यपुरमा बेथितिको चाङ, उपसचिवकै अगाडि अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिने तयारी

काठमाडौं । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीको सिको गर्दै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेर मध्यपुर थिमी नगरपालिकाकामा पनि  गुटगत बैठक भइरहेका छन् । कार्यपालिकाका सबै सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विश्वास र साथमा लिन नसकेर कहिले नगरप्रमुखले त कहिले उपप्रमुखकाे नेतृत्वमा कानुन विपरित कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने काम भइरहेकाे छ । केहिदिनअघि अल्पमत सदस्यहरुको उपस्थितिमा कानुन विपरित बसेको बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाउने जस्ता अवैधानिक निर्णय गरेकाे छ । आइतबार पनि नगरप्रमुख  मदनसुन्दर श्रेष्ठले नियम विपरित कार्यपालिकाको बैठक बोलाएका छन् । संघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्वले नेकपाका भाँडभैलो मच्चिएको छ । सरकारले गति लिन सकेको छैन त्यस्तै ओलीकै अनुयायी दाबी गर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले सुझबुझपूर्ण निर्णय नगर्दा मध्यपुर थिमीमा भाँडभैलो मच्चिएको छ ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले एकलौटी निर्णयबाट मनगढन्ते आरोप लगाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धब रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाए पछिको विवाद अझै साम्य भएको छैन । दशैंको मुखमा नगरपालिकाको वार्षिक बजेटमा नपरेका तथा लगत इष्टिमेट, सम्झौता जस्ता कुनै कारवाही नभएका विभिन्न ७ वटा योजनालाई दशैं खर्च स्वरुप पेश्की रकम दिन भनी कार्यपालिका बैठकको एजेण्डा बनाएर मेयर आफैंले बैठक बोलाए पछि यो विवाद छताछुल्ल भएको हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा रहेका कानूनी व्यवस्थाहरु :

नगर कार्यपालिकाको ४८ औं बैठक बोलाइएको पत्र (हस्ताक्षर नगरप्रमुखको छ ।)

 

दफा १७. बैठक र निर्णय : (१) कार्यपालिकाको बैठक कम्तिमा महिनाको एक पटक बस्नेछ ।
(३) कार्यपालिका बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनेछ
दफा ८४. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्वन्धी व्यवस्था : (१) नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा काम गर्न एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछ । (२) …..प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : (छ) प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने । (ज) कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत गर्ने र अभिलेख राख्ने । (ञ) नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानून बमोजिम हुनेछ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उठाइएको प्रश्नमा चौथो नगरसभाले गरेको निर्णय
कार्यपालिका वैठक सम्बन्धमा : आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को श्रावणदेखि आश्विनसम्म र मंसिरदेखि फाल्गुणसम्ममा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा कार्यपालिकाको वैठक ९ पटक वसेको भएतापनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १७ वमोजिम प्रत्येक महिनामा कम्तिमा एक पटक वैठक बस्नुपर्ने ब्यवस्थाको पूर्णरुपले पालना भएन । कार्य सम्पादनको क्रममा भएको यो त्रुटीले नगरपालिका कार्यालयलाइ कुनै हानी नोक्सानी नभएको भएतापनि आगामी दिनहरुमा यस किसिमको त्रुटीे समेत हुन नदिने कुराप्रति प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै यस दफामा उल्लेखित बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने निर्णय गरियो ।

२०७७ साल कार्तिक ५ गते कानूनत कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै हुन नसक्ने कार्यसूची (एजेण्डा) राखी मेयर स्वयंले बैठक बोलाए पछि नगरपालिकाको राजनीति क्षेत्रमा तिब्र प्रतिक्रिया भयो । सत्ता समीकरणमा रहेको मध्यपुर थिमिको नेपाली काँग्रेुसको संस्थापन पक्ष नगरप्रमुखले बजेट विनियोजन गर्दा नियतवस आफूलाई धोका दिएको सम्झँदै यस विचमा नगर कार्यपालिकाकाको बैठकमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरु नपठाउने निर्णयमा पुगिसकेको थियो । नगरप्रमुखले बैठक बोलाएकै दिन नेपाली काँग्रेसले यो निर्णय लिएबाट सम्वन्ध कतिसम्म चिसिएको रहेछ भनी सहजै अनमान गर्न सकिन्छ ।

२०७७ साल कार्तिक ५ गतेको बैठक काँग्रेसको ह्वीपको कारण कोरम पुग्न सकेन । १९ सदस्यीय कार्यपालिका मध्ये १५ सदस्य काँगेसबाट रहेकोले मेयर पक्षले मात्र बैठक गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । यसरी बैठक नबसे पनि मेयरले बैठकका निर्णय भनेर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विभिन्न मनगढन्ते आरोप लगाई कारवाही गरी फिर्ता पठाएको घोषणा गरे । यस विषयमा थुप्रै मिडियाहरुले समाचार बनाए र दशैंभरि यो समाचार संचार माध्यममा भाइरल बन्यो । यो अन्यौलतालाई चिर्न नगरका प्रवक्ता एवं वडा नं.२ का वडाध्यक्ष राम थापाले कार्तिक १३ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मेयरले आफूले गरेको निर्णयलाई नगर कार्यपालिकाको निर्णय भनी संचार माध्यममा पठाएको आरोप लगाए । नगरप्रमुख सही वा प्रवक्ता सही भन्ने द्धिविधा नगरवासीमा व्याप्त भयो ।

दशैं वित्यो तर समस्या झन बल्झिदै गयो । शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको पावर लगाएर तुरुन्तै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेर ल्याउन कम्मर कसेर लागेपनि संघीय मन्त्रालयले टेरेकाे छैन।

उधारोमा गरे गराएका सात करोडभन्दा बढीका कामको भुक्तानीको दवाव हाल थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । वडाहरुले विवरण पठाउन ढिलो गरेका कारण दशैं अघि वितरण गर्न नसकिएको सामाजिक सुरक्षा रकम तत्काल वितरण गर्नु छ । यि सबैतिरबाट दवावमा परेका मेयरले काँग्रेसका दुबै समूहसँग वार्ता गरे पनि खास सहमति गर्न सकेका छैनन । दवाव बढ्दै गए पछि अरु उपाय नदेखेर मेयरले फेरि आफैंले हस्ताक्षर गरेर कार्तिक २३ गते आइतवार विहान ११ बजे कार्यपालिकाको बैठक बोलाएका छन् ।

उनान्चासौ भनेर बोलाइएको बैठकमा ”प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्वन्धमा भन्ने एजेण्डा राखिएको छ । आफै.ले विभिन्न मन गढन्ते आरोप लगाई फिर्ता पठाएका उद्धब रिजाललाई मन्त्रालयले अन्त सरुवा नगरी यथावत राखीरहेको तथा यस वीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चढ्ने गरेको गाडि खोस्न पटक पटक प्रशासन महाशाखा प्रमुख केशब सिलवाललाई आदेश दिए पनि उनले त्यो आदेश तामेल नगरे पछि आफैं पछि हटेकाे बताइएकाे छ ।

फेरि काँग्रेसको संस्थापन पक्षसँग नजिक हुन खोजेका उनले नगरसभापति निकट सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई विश्वासमा लिन खोजेका छन् । यिनैको सहमतिमा कार्तिक २३ गतेको बैठक बोलाइएकाे चर्चा चलाइएकाे छ । भोलि बैठक बस्छ या बस्दैन ? जनमानस अन्यौलमा छ । बैठक बसे पनि नयाँ कार्यकारी मन्त्रालयले नपठाउने र साविक कार्यकारीलाई काम गर्न नदिने हो भने समस्या जहाँको तँही रहन्छ । यसै विषयमा प्रवक्ता एवं वडा नंं २ का वडाध्यक्ष राम थापासँग सम्पर्क गर्दा “यसरी बैठक बोलाउनु अवैधानिक हुन्छ भनेर आफूले पहिलै विज्ञप्ती निकालिसकेको बताउँदै अवैधानिक बोलाइएको बैठकले कुनै बैधानिक निर्णय गर्न नसक्ने र गरे पनि मान्य नहुने” मत राख्नु भयो ।

– शहरी विकास मन्त्रीश्रेष्ठ, उपत्यका मेयर फोरम लगायतको दवाववाट पनि संघीय मन्त्रालय टसमस नभए पछि मेयरले नगरपालिकाका बरिष्ठ कानून अधिकृत केशब सिलवालललाई कार्यपालिका बैठकबाट निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेर मन्त्रालयलाई चुनौति दिन चाहेका अनुमान गरिएकाे छ । स्थानीय कर्मचारी भएकाले सिलवालले काँग्रेसको एक खेमालाई विश्वासमा लिएर कार्यपालिका बैठकमा वहुमत पुर्याइदिने उनको ठम्याई रहेको छ । काँग्रेसका स्थानीय नेता ले सिलवाललाई जिम्मेवारी दिंदा साथ दिने वचन दिएको स्थानीयहरुको अनुमान रहेको छ ।

नगर प्रमुख आफैंले नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन पाउने अधिकार नभएकाे कानुन व्यवसायीहरूकाे धारणा छ । उहाँहरुको रायमा कुनै कानूनमा कुनै पदाधिकारीले नै गर्नु पर्छ भनी किटानी साथ उल्लेख भएको काम अरुले गर्नु हुदैन । गर्न पाइन्न । यदि कसैले गर्छ भने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ आकर्षित हुन्छ । उक्त आचारसंहिताको परिच्छेद ३ मा यस्ता कामलाई अपराध भनी स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ भने यस्ता काममा सहयोग गर्नेलाई मतियार मानि दण्ड सजाँएको व्यवस्था गरेको छ । अझ यस विषयमा त कानून बनाउने जनप्रतिनिधिहरु नै संलग्न देखिएमा गभ्भीर अपराध मानिने कुरा कानून विद्हरुको अभिमत छ ।

कानुन व्यवसायी सतिशकुमार झाले संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सक्ने प्रावधान संघीय सरकारलाई मात्रै भएकाले नियम विपरित बसेको नगर कार्यपाकिलाको बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय फर्काउने कानुनी अधिकार नभएको बताउनुभयो । नियम विपरित मन्त्रालय फर्काइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो हक अधिकार सुरक्षाका लागि रिटमा जान सक्ने अधिकार सुरक्षित रहेको, मध्यपुर थिमीको विवादलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नु पर्ने राय उहाँको छ ।

त्यस्तै अर्का कानुन व्यवसायी सुशील केशर खनालले उपसचिव छँदाछँदै अधिकृतलाई निमित्त प्रमुख तोक्ने अधिकार नभएको र नियम विपरित मन्त्रालय फर्कन पत्राचार गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संघीय सरकारले खटाएको ठाउँमा सहज रुपमा काम गर्न पाउनु मौलिक हक भएको हुँदा त्यस्तो अधिकार प्राप्त हुन नसके सम्बन्धित कर्मचारी कानुनी उपचारमा जाने बाटो खुल्ला रहेको बताउनुभयो ।