मध्यपुर थिमिका नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादको श्रृखला अहिले आएर उत्कर्षमा पुगेको छ ।बिगतमापनि नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच सुमधुर सम्बन्ध भएकाे हाेइन, नगर प्रमुख  श्रेष्ठकाे कार्यशैलीकै कारण कुनैपनि प्रशासकीय अधिकृतले पूर्णकालिनरूपमा काम गर्न पाएका छैनन ।

 नियम र कानून विपरीतका गैर कानूनी कार्यको भुक्तानी नगर्ने अडानका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य कक्षमा नगर प्रमुख श्रेष्ठले तालावन्दी देखि मन्त्रालयमा अर्को कार्यकारी अधिकृत पठाइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिन हर्कतसम्म भएका छन ।पछिल्लाे समय संघिय मामिला तथा स्थानिय प्रशाशन मन्त्रालयले  स्थानीय तहका अनुभवी र दक्ष कर्मचारीका रुपमा चिनिएका तथा विवेकी निर्णय गर्न सक्ने उद्धव रिजाललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटायो । मन्त्रालयले उद्धव रिजाललाई पठाउँदा नगर प्रमुख श्रेष्ठलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने, अनावश्यक गैर कानूनी कार्यमा दवाव नदिने र नियम कानून बमोजिम काम गर्ने प्रतिवद्धता गराएको थियो । त्यसै अनुरुप उद्धव रिजालले पहिले सुशासनलाई जोड दिए । नक्सा प्रशासन कम्प्यूटर अनलाइन बनाए, आर्थिक कारोवारको पारदर्शिताका लागि वेवसाईट र सफ्टेवर निर्माण गरे । नगरपालिकाको योजना, आय र व्ययको दैनिक विवरण प्रकाशन गर्न थाले । नगरसभा र कार्यपालिकाको वैठक सम्पन्न गरे । दुवैका बीचमा राम्रै सम्वन्ध भएको चर्चा पनि चल्न थाल्यो ।

अहिले आएर दुवैको सम्वन्ध यतिसम्म कडा भयो की एकले अर्काको फोन नउठाउने, एकले अर्काको अनुहारसम्म नहेर्न भयो । यसको कारण खोतल्दा नगर प्रमुख श्रेष्ठको पुरानै रवैया, भष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको संस्थागत जालोमाथि उद्धव रिजालको रणनैतिक आक्रमण भएको तथ्य खुल्न आएको छ । विगत एक महिनादेखि प्रमुख श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका भनिएका १४ वटा आयोजनाको रु २ करोड ३७ लाख ७४ हजार रकम भुक्तानीका लागि गैर कानूनी दवाव दिए । यसको नत अभिलेख छ नत त बजेट नै विनियोजन भएको छ । नत त संझौता अनि लगत इष्टिमेट । यसमा दुवैको ठूलो विवाद भयो ।

विवाद यतिमा मात्र सिमित भएन । गत वर्ष देखि काम थालेको र यस वर्ष सम्पन्न भएका भनी ४ वटा आयोजनाको रु २ करोड ८० लाख भुक्तानीका लागि समेत गुण्डा परिचालन गरी दवाव दिन थाले । गैर कानूनी कार्य नगर्ने कसम खाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत यसमा टसको मस भएनन् ।

के मा हाे विवाद ?

१. विगतमा गरेका काम भनेर चालु बजेटमा समावेश गरेर भुक्तानी दिन नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौताका लागि दवाव दिने ।

२. चालु बजेटमा परेका योजनाहरु पनि लगत इष्टिमेट तयार तथा स्वीकृत हुन अगावै काम सम्पन्न गरिसक्ने । लगत इष्टिमेट स्वीकृति, सम्झौता, कार्यादेश, अनुगमन जस्ता योजनाका आधारभूत पक्षहरु कागजमा सिमित हुने ।

३. उपभोक्ताका नाममा स्थानीय ठेकेदारहरु सक्रिय हुने । लगानी गर्ने र उपभोक्तालाई ४० प्रतिशतसम्म कमिसन दिएर काम गर्ने जिम्मा लिने ।

४. जनप्रतिनिधिहरु यिनै स्थानीय ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर रमाउने ।

नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले कामै नभएका योजनाको समेत भुक्तानी दिन प्रमुख श्रेष्ठले आफूलाई दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । आफूले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन नियम र सरकारी ऐनकानुनविपरीत कुनै कार्य गर्न नमानेपछि प्रमुख श्रेष्ठले आफूलाई व्यक्तिगत लाञ्छना लगाएको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रमुख श्रेष्ठले नपाबाट अस्वीकृत योजनाका उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने व्यक्तिगत रुपमा दबाब दिनुभएको थियो’, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले भने, ‘मैले व्यक्तिगत दबाबलाई अस्वीकार गरी कार्यपालिकाबाट  निर्णय गराउन सुझाव दिँदा उल्टै ममाथि विभिन्न आरोप लगाउने काम भयो ।’

उनका अनुसार कुनै पनि उपभोक्ता समितिलाई पेश्की वा बजेट दिनअघि उक्त योजनाको प्राविधिकबाट लगत इस्टिमेट हुनुपर्छ । लगत इस्टिमेट भएपछि प्राविधिक मूल्यांकन गरी योजना छनोट गरिन्छ । योजना छनोट भएपछि उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ र उपभोक्ता समितिसँग योजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता हुन्छ ।
‘उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भए पनि पेश्की दिने वा नदिने अधिकार स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ’, उनले भने, ‘उक्त ऐनअनुसार नपाको सम्पूर्ण आर्थिक अधिकारसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो ।’

ऐनअनुसार प्रमुखको निर्देशनमा नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकारसमेत प्रमुख श्रेष्ठले मिचेर बिहीबार कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको उनले बताए ।

‘प्रमुख श्रेष्ठले कुन ऐनकानुन र विधानमा टेकेर एकलौटी रुपमा मलाई कारबाही गरेँ भन्नुभएको हो ?’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले भने, ‘उहाँ उपत्यका मेयर फोरमका सचिव पनि हुनुहुन्छ । सकिन्छ भन्ने उपत्यकाका सम्पूर्ण नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई फिर्ता पठाएर देखाउनुहोस् ।’