डा. केसी र सरकारी पक्षका वार्ता टोली आन्तरिक गृहकार्यमा,आजकाे वार्ता निर्णायक

काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीका मागको सम्बन्धमा सरकारी पक्ष र डा. केसीका प्रतिनिधि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्। बिहीबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली  केसी पक्षले राखेका मागबारे माथिल्लो तहसँग छलफल गर्ने भन्दै वार्ता चलिरहेका बेला बाहिरिएका थिए।

केसी पक्षले बालुवाटार जग्गा काण्ड, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, यती, ओम्नी समूहको औषधि खरिदलगायत भ्रष्टाचार काण्डका दोषी र तिनलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारका बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। उक्त माग र दुई पक्षबीच भएका छलफल एवम् वार्ताका प्रारम्भिक मस्यौदाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गर्न सरकारी पक्ष बालुवाटार पुगेको बताइएकाे छ।

पहिलो दिन सहमति नभएपछि आन्तरिक छलफल गरी पुनः शुक्रबार वार्तामा बस्ने बताइएको छ। पहिलो चरणको वार्तामा बुँदागत रूपमा छलफल भएको छ । दुबै पक्षले  शुक्रबार हुने वार्ता निष्कर्षमा पुग्ने आशा लिएका छन।

डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन र स्नकाेत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गर्न पनि उनको माग छ। त्यस्तै प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी र डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउनुपर्नेलगायत माग वार्ता टोलीले प्राथमिकताका साथ राखेको थियो।

त्यस्तै डा. केसीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउनुपर्ने, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग छन्।