नेटवर्किङ व्यवसायी र सरकारको लुकामारी : संसद र सरकारको निर्देशन विपरित व्यवसाय सञ्चालन गर्ने २५ कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सीआईबीलाई पत्र

khabarwave

१३ आश्विन २०७७

काठमाडौँ ।वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण (नेटवर्क कम्पनी) सञ्चालनको इजाजत खुला गरेको बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत साउन १९ गते इजाजत रोकेको सूचना जारी गर्यो । संघीय संसदको उद्योग, तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नेटवर्किङ व्यवसायको इजाजत तत्काल रोक्न साउन १५ गते सरकारका नाममा निर्देशन दिएपछि विभागले अर्को निर्णय नभएसम्म इज्जाजत रोकिएको सूचना जारी गर्यो ।

उक्त सूचना जारी भएलगत्तै विभागले विभिन्न ७ वटा कम्पनी विभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण इजाजतका लागि दर्ता भएको भन्दै सार्वजनिक गरियो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन २०७४ बमोजिम असार मसान्तसम्म ७ वटा कम्पनीले इजाजत लिइसकेका छन् । बाँकी कम्पनीहरुले पनि इजाजत लिने तयारी गर्दागर्दै विभागले संसदको निर्देशनको हवला दिँदै इजाजत बन्द भएको सूचना जारी गर्यो ।

विभागले नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुसमेतलाई आवद्ध गरी ठगी गरेको तथा पूँजी पलायन गरेका गुनासाहरु बढेको भन्दै त्यस्ता गैरकानुनी व्यवसाय बन्द गर्न र व्यवसाय गरे/गराएमा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम १० लाखसम्म वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकेको छ । सरकारका यस्ता सूचना र निर्देशन विपरित नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्य नरोकिएको उजुरीका आधारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) सँग ठगीमा संलग्नलाई पक्राउन गर्न सहयोग मागेको छ ।

नेपालमा प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको गुनासोका आधारमा विभागले अध्ययन गर्दै ठगीमा व्यक्तिलाई पकाउ गर्न सहयोग मागेको हो । विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार २५ कम्पनी र ५० भन्दा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न विभागले गत मंगलबार नाम र सम्पर्क नम्बरसहित सिआइबीमा पत्र पठाएको छ ।

केही नेपाली एवं विदेशी कम्पनी तथा व्यक्तिले गैरकानूनी रुपमा नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीसमेतलाई आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पूँजी पलायन गरेको गुनासोरउजूरी विभागमा प्राप्त भएपछि विज्ञसहितको समूहले थप अध्ययन गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार विभागमा आएका गुनासाका आधारमा केही व्यक्ति तथा कम्पनीलाई अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा छानबिनसमेत भइरहेको छ । संलग्न व्यक्ति तथा कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर विभागमा उपस्थित गराउन विभागले सिआइबीसँग सहयोगको माग गरेको हो ।

विभागले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत पत्र पठाउँदै २५ कम्पनीका सञ्चालकको नामावली पठाउन पत्र पठाएको छ । सबैभन्दा धेरै गुनासो भारतीय कम्पनीबाट आउने गरेको विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाका निर्देशक शिवराज सेढाईले जानकारी दिए । ‘हामीलाई आएको गुनासोअनुसार हामीले प्रारम्भिक अध्ययन एवं अनुसन्धान गरेका थियौँ, अनुसन्धानबाट व्यवसाय सञ्चालन भएको पाएपछि व्यक्तिको नामावलीसहित सिआइबीमा पक्राउ गर्न अनुरोध गरिएको हो’, उनले भने ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ३ मा इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वस्तुको बिक्री वा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न नहुने तथा दफा ११ दफामा पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाउने प्रावधान छ ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार विभागमा आएका गुनासाका आधारमा केही व्यक्ति तथा कम्पनीलाई अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा छानबिनसमेत भइरहेको छ । संलग्न व्यक्ति तथा कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर विभागमा उपस्थित गराउन विभागले सिआइबीसँग सहयोगको माग गरेको हो ।