वामदेवलाई रोक्न सर्वोच्चसँग हारगुहार

काठमाडौं । संसद छिर्ने वामदेवको योजना बल्ल साढे दुई वर्षमा पुरा भएको छ । कुनै पनि हालतमा संसद छिर्ने
चोरबाटो खोजेका गौतमलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रियसभा पु¥याइए पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै बदरको मागसहित निवेदन पेस गरेका हुन् ।

त्रिपाठीले आइतबार रिट निवेदन पेस गरे पनि दर्ता भने भइसकेको छैन । ‘हिजो निवेदन पेस गरेको छु । सम्भवतः आज औपचारिक रूपमा दर्ता होला,’’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा बलियो आधार नदेखे रिट दर्ता नगर्न पनि सक्छ । रिट दर्ता गरेमा भने निवेदकको माग दाबीमाथि सुनुवाइ हुनेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित सत्तारुढ दल नेकपाका नेता गौतम केही दिनअघि राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका थिए । त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दर्ताका लागि पेस गरेको निवेदनमा तत्काल राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । उनको नियुक्तिका लागि मन्‍त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने र राष्ट्रियसभामा चुनाव हारेकाहरूलाई लान थालिएको भन्दै कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजान ‘गाइडलाइन’ जारी गरिदिन पनि निवेदनमा माग गरिएको त्रिपाठीले बताए ।