सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उठेका संवैधानिक प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग, २०८३’ को कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगको संवैधानिक वैधता र क्षेत्राधिकारबारे बहस तीव्र बनेको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले असार २६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा आयोगलाई कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, बुझाइसकिएका विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा ती विवरणका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले आयोग गठनसँग सम्बन्धित गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेकाले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने र कानुनी रायका लागि ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) झिकाउने आदेशसमेत दिएको छ।

यो रिट अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेका हुन्। रिटमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेकाले सरकारले छुट्टै आयोग गठन गर्नु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। आयोग गठनको निर्णय बदर गर्दै अख्तियारलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न दिन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

यता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा आयोग अख्तियारको विकल्प नभई सहयोगी संयन्त्र मात्र रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने काम मात्र गर्ने भएकाले अख्तियारको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको मान्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय सुधारअन्तर्गत आयोग गठन गरेको उल्लेख गर्दै ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइका लागि छ वटा मुख्य संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न तय गरेको छ। ती प्रश्नमा अख्तियार र आयोगको क्षेत्राधिकारको सम्बन्ध, पदमुक्त विशिष्ट पदाधिकारीमाथिको अनुसन्धानको अधिकार, पूर्वन्यायाधीशको आयोग अध्यक्ष नियुक्तिको संवैधानिकता, आयोगलाई दिइएको अतिरिक्त अधिकार, गोपनीयताको हक तथा आयोगको कार्यदिशाले संस्थागत विभेद गरेको वा नगरेको विषय समावेश छन्।

अदालतले आयोग गठनसम्बन्धी सूचनाको एक व्यवस्थाले पूर्वन्यायाधीशलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पारेको अवस्था पहिलो दृष्टिमै संविधान र कानुनसँग मेल नखाने देखिएको उल्लेख गरेको छ। यस्तो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयता र कानुनी अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई ‘एमिकस क्युरी’का रूपमा झिकाउन आदेश दिएको छ। रजिस्ट्रार कार्यालयलाई १५ दिनभित्र मुद्दा पूर्ण इजलासमा प्राथमिकताका साथ पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।

आयोगमा हालसम्म झण्डै १३ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् भने करिब १,५०० उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन पनि सुरु भइसकेको थियो। तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै आयोगका सबै छानबिन प्रक्रिया पूर्ण इजलासको अन्तिम निर्णय नआएसम्म स्थगित भएका छन्।

यसअघि नै आयोगको वैधानिकतामाथि विभिन्न कानुनी र राजनीतिक वृत्तबाट प्रश्न उठ्दै आएका थिए। ‘पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपाल’ले आयोगमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आयोगमा विवरण नबुझाउने घोषणा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले समेत आयोगमा विवरण नबुझाई आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए।