भीआईपी उपचारको खर्च खुसुक्क राज्यकै ढुकुटीमा

काठमाडौं । विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च राज्यकोषबाट भुक्तानी गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तीव्र बनाएपछि नेकपा (एमाले) ले झण्डै चार करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा फिर्ता गरेको खुलासा भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गत जेठ १ गते एमालेले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्चबापत राज्यकोषबाट भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गरेको हो। तीन जनाको नाममा भुक्तानी गरिएको कुल ३ करोड ८५ लाख ९९ हजार ८६९ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिएको बताइएको छ।

फिर्ता गरिएको रकममध्ये डा. यादवको नाममा ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, ओलीको नाममा २ करोड ३९ लाख ३५ हजार ७१४ रुपैयाँ र खनालको नाममा ८१ लाख ३९ हजार १५५ रुपैयाँ रहेको छ। स्रोतका अनुसार अधिकांश रकम एमाले पार्टीकै खाताबाट भुक्तानी गरिएको हो, यद्यपि रकम कसरी र कुन प्रक्रियामार्फत जम्मा गरियो भन्ने विषय सार्वजनिक गरिएको छैन। डा. यादवको नाममा भुक्तानी भएको केही रकम भने अझै फिर्ता हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।

अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा विदेश उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन दबाब बढिरहेका बेला रकम फिर्ता गरेर विवाद समाधान गर्ने उपाय खोजिएको देखिएको छ। रकम फिर्ता गरेपछि त्यसको प्रमाण अख्तियार, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा समेत पेश गरिएको बताइएको छ।

यस घटनाले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यले खर्च बेहोर्ने अभ्यासमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले विदेश उपचारका लागि सरकारी खर्च उपलब्ध नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमार्फत विभिन्न पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई रकम उपलब्ध गराइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै राज्यका पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेश उपचार खर्च उपलब्ध गराउने कार्यविधि खारेज गरिसकेको छ। अदालतले संविधान र विद्यमान कानुनसँग बाझिने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यसबीच, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई उपलब्ध गराइएको ५० लाख रुपैयाँ भने फिर्ता गरिएको छैन। उक्त रकम जनस्वास्थ्य ऐन लागू हुनुअघि भुक्तानी भएकाले कानुनी जटिलता नरहेको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ।

अख्तियारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनको विदेश उपचारसँग सम्बन्धित खर्चबारे पनि अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ। भीआईपी उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको भन्दै विभिन्न कानुनी तथा नागरिक समूहहरूले लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।