भित्रभित्रै पक्दैछ नयाँ वाम ध्रुवीकरण?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक शैलीबारे एउटा धारणा लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ—उनी सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गर्ने विषय नै पछि राजनीतिक यथार्थका रूपमा देखापर्ने गर्छ। त्यसैले पछिल्लो समय उनले ‘तत्काल वाम एकता सम्भव छैन’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई पनि राजनीतिक वृत्तले सामान्य रूपमा लिएको छैन।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्नेहरूका अनुसार एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच नयाँ प्रकारको वाम सहकार्य वा ध्रुवीकरणको सम्भावनाबारे भित्रभित्रै छलफल भइरहेको छ। सार्वजनिक रूपमा नेताहरूले एकताप्रति सतर्क अभिव्यक्ति दिए पनि दोस्रो तहका नेताहरूबीच संवाद भने निरन्तर अघि बढिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।

ओलीको ‘इन्कार’ किन बन्यो राजनीतिक संकेत?

ओलीले यसअघि पनि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता, कांग्रेससँगको सहकार्यलगायतका विषयमा सार्वजनिक रूपमा असम्भवजस्तै देखिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर पछि त्यही राजनीतिक समीकरण बनेको इतिहास छ। त्यसैले हालै वाम एकताको सम्भावना नकार्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि धेरैले रणनीतिक सन्देशका रूपमा हेरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीले सार्वजनिक रूपमा दूरी कायम गरेर वार्तामा आफ्नो राजनीतिक ‘बार्गेनिङ पावर’ जोगाउने प्रयास गरिरहेका हुन सक्छन्।

एकै मञ्चमा देखिए चार पूर्वप्रधानमन्त्री

मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एउटै मञ्चमा देखिनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

सो कार्यक्रममा प्रचण्ड र खनालले खुला रूपमा वाम एकताको पक्षमा धारणा राखेका थिए भने ओलीले नीतिगत सहमतिविना एकता सम्भव नभएको बताएका थिए।

दोस्रो तहमा संवाद तीव्र

राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरूबीच कार्यगत एकता, साझा एजेन्डा र भविष्यको चुनावी सहकार्यबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। अर्थ, परराष्ट्र र रणनीतिक विषयमा जानकार नेताहरूको सहभागितामा संवाद अगाडि बढेको बताइन्छ।

संसद् र सडकमा पनि पछिल्लो समय केही विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समान धारणा राख्दै सरकारविरुद्ध साझा आवाज उठाउन थालेका छन्।

चीनको चासोबारे चर्चा

राजनीतिक वृत्तमा नेपालका वाम शक्तिहरूबीच सहकार्यका लागि चीनको चासो रहेको चर्चा पनि भइरहेको छ। पछिल्ला महिनामा विभिन्न राजनीतिक भेटघाट, विचार गोष्ठी र भ्रमण आदानप्रदान बढेकाले यसलाई वाम शक्तिहरूलाई नजिक ल्याउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्।

यद्यपि, चीन वा कुनै अन्य पक्षको प्रत्यक्ष भूमिका सम्बन्धी दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

अस्तित्वको राजनीतिले बढायो दबाब

पछिल्ला निर्वाचन परिणाम, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र परम्परागत दलहरूप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टिले वाम दलहरूलाई नयाँ रणनीति अपनाउन दबाब परेको विश्लेषण गरिएको छ। आगामी निर्वाचनमा विभाजित भएर प्रतिस्पर्धा गर्दा राजनीतिक क्षति हुन सक्ने निष्कर्षमा केही नेताहरू पुगेको आकलन छ।

यद्यपि, वाम एकताबारे हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय वा सार्वजनिक सहमति भएको छैन। त्यसैले यससम्बन्धी अधिकांश चर्चा राजनीतिक विश्लेषण, स्रोतहरूको दाबी र सम्भावनामा आधारित छन्।