प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्र बैंकमा बढ्दो हस्तक्षेप

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम दिन राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअन्तर्गतको ‘भेरिएसन एनालिसिस’ कार्यान्वयन एक वर्षका लागि स्थगित गर्‍यो। यो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई राहत दिए पनि त्यसको पृष्ठभूमिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

स्रोतका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत दबाब दिएका थिए। असार २४ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। निर्धारित आधा घण्टाको बैठक करिब दुई घण्टा चलेको थियो।

बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले उद्योगी–व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिबारे धारणा सोधेका थिए। निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिले अपेक्षित राहत नदिएको गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग तत्काल छलफल गराउने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी

भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित, नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइएको थियो। त्यतिबेला गभर्नर विश्वनाथ पौडेल भने सार्क फाइनान्स गभर्नर्स बैठकमा सहभागी हुन भुटानमा थिए। छलफलमा उद्योगी–व्यवसायी र केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि सहभागी भएका थिए।

त्यस क्रममा निजी क्षेत्रले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने, खराब कर्जाको वर्गीकरण अवधि लम्ब्याउनुपर्ने, सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने, तरलता व्यवस्थापन, निर्देशित कर्जा र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अधिकारलगायत विषयमा सुझाव दिएको थियो।

केही दिनमै संशोधित निर्देशन

गभर्नर पौडेल विदेशबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलबारे जानकारी लिएका थिए। त्यसपछि असार ३१ गते केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरेपछि सोही साँझ राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै ‘भेरिएसन एनालिसिस’ कार्यान्वयन एक वर्ष पर सार्ने लगायतका व्यवस्था सार्वजनिक गर्‍यो। साथै पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र ब्याज आम्दानीसम्बन्धी केही प्रावधानमा पनि सहजीकरण गरियो।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुझाव

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नर पौडेललाई भेटेर मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउन, सेयर बजारमा विश्वास बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न, कर्जा प्रवाहलाई उद्यममैत्री बनाउन तथा महिला र पिछडिएका समुदायका उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यससम्बन्धी प्रेस नोटसमेत सार्वजनिक गरेको थियो।

स्वायत्ततामाथि प्रश्न

राष्ट्र बैंकभित्र भने कार्यकारी निकायबाट मौद्रिक नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्त अधिकार मानेको छ भने सरकारसँगको औपचारिक समन्वय अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने व्यवस्था गरेको छ।

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी गभर्नरकै भएको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई हानि पुग्ने निर्देशन स्वीकार गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि मौद्रिक नीतिसम्बन्धी विषयमा कार्यपालिकाले प्रत्यक्ष निर्देशन दिन नहुने बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरूले पनि सरकारको चासो वा सुझाव अर्थ मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने स्थापित अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनु संस्थागत प्रक्रियासँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन्।