पासपोर्ट अभावको जोखिम बढ्दै, दुई साताको मात्रै मौज्दात बाँकी

काठमाडौं । राहदानी विभागसँग करिब दुई सातालाई पुग्ने मात्र पासपोर्ट पुस्तिका मौज्दात रहँदा नयाँ पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। हाल विभागसँग करिब ५० हजार पासपोर्ट पुस्तिका बाँकी रहेको छ। दैनिक करिब ६ हजार पासपोर्टको माग रहे पनि विभागले हाल ३ देखि ४ हजारको हाराहारीमा मात्रै वितरण गरिरहेको छ।

हालको वितरण दरलाई आधार मान्दा मौज्दात पासपोर्ट दुई साताभन्दा बढी नधान्ने देखिएको छ। त्यसपछि पासपोर्ट आपूर्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन। राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू पनि यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन इच्छुक देखिएका छैनन्।

पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नयाँ पासपोर्ट छपाइको प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जर्मन कम्पनीसँग भएको ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको चर्चा भए पनि राहदानी विभागले हालसम्म ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खरिद गरेको करिब सात लाख पासपोर्ट पुस्तिका असार मसान्तसम्म सकिने अवस्थामा पुगेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पासपोर्ट विभागमा सरुवा भएर जान कर्मचारीसमेत इच्छुक छैनन्। नयाँ प्रणालीबाट छापिने पासपोर्टको भुक्तानी प्रक्रिया विवादित बन्न सक्ने त्रासका कारण कर्मचारीहरू जिम्मेवारी लिन हिच्किचाइरहेका छन्।

ठेक्का अझै यथावत्

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि जर्मनीका म्युहलबाउर र भेरिडोससँग भएको ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। दुवै कम्पनीले आवश्यक उपकरण जडानसहित प्राविधिक तयारी पूरा गरिसकेका छन्।

स्रोतका अनुसार ठेक्का रद्द गरिए जर्मन पक्षले क्षतिपूर्तिसहित कानुनी उपचार खोज्ने संकेत गरिसकेको छ। यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष दिएको थियो भने उक्त विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ।

सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र ठेक्का कानुनी प्रक्रियाबाट स्वीकृत भइसकेकाले विभागका कर्मचारीलाई एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गर्न सहज नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

भुक्तानी प्रक्रिया पनि विवादमा

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा बोलपत्रका सर्त परिवर्तन गरी तोकिएकोभन्दा कम गुणस्तरका पासपोर्ट पुस्तिका खरिद गरिएको आरोप लगाइएको छ। यही कारण नयाँ प्रणालीबाट छापिएका पासपोर्टको भुक्तानी प्रक्रिया पनि जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ।

राहदानी विभागका एक अधिकारीका अनुसार गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा कुनै कर्मचारी पनि भुक्तानी स्वीकृत गर्न तयार नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। भुक्तानी रोकिए ठेकेदार कम्पनीले लामो समयसम्म पासपोर्ट छपाइ जारी राख्ने सम्भावना पनि कम हुने उनको भनाइ छ।

पुरानो प्रणाली महँगो पर्ने

हाल जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर र भेरिडोसले प्रतिपासपोर्ट ८.६१ अमेरिकी डलरमा सेवा दिने सम्झौता गरेका छन्। यसअघि फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाबाट भेरिएसन अर्डरमार्फत प्रतिपासपोर्ट १०.१३ अमेरिकी डलरमा छपाइ भइरहेको थियो। आइडिमियाले प्रतिस्पर्धी बोलपत्रमा ९.९३ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरे पनि अन्ततः जर्मन कम्पनी छनोट भएको थियो।

यदि हालको ठेक्का रद्द वा स्थगित गरी फेरि आइडिमियाबाट पासपोर्ट खरिद गरियो भने प्रतिपासपोर्ट करिब डेढदेखि दुई अमेरिकी डलर बढी खर्च लाग्ने अवस्था आउने अधिकारीहरू बताउँछन्।

राहदानी विभागका एक अधिकारीका अनुसार सस्तो मूल्यमा भएको ठेक्का रद्द गरेर महँगो दरमा पुनः खरिद गर्ने निर्णय कानुनी र आर्थिक दुवै हिसाबले जटिल हुने भएकाले त्यसमा निर्णय लिन अधिकारीहरू हिच्किचाइरहेका छन्।