डा. गोविन्द केसी–सरकार वार्ता सहमतिनजिक

धनगढी । शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेजलगायत सातबुँदे मागसहित आमरण सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ। आइतबार दिनभर चलेको गहन छलफलपछि अधिकांश विषयमा समझदारी बने पनि अन्तिम सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।

डा. केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य डा. अमृत जैसीका अनुसार सहमति पत्रलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ। उनले सोमबार थप गृहकार्यपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको बताए।

उनका अनुसार गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले डा. केसीले उठाएका मागहरू सम्बोधनतर्फ वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ।

स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच अझै सहमति जुट्न बाँकी छ। डा. केसीले यसलाई आफ्नो प्रमुख सर्तका रूपमा राखेका छन् भने सरकारी वार्ता टोलीले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग परामर्श गरिरहेको जनाएको छ। उपकुलपति प्रा. डा. सुनिलकुमार जोशीको विषयमा भने डा. केसी केही लचक देखिएको स्रोतको भनाइ छ।

डा. केसीले गत बिहीबार धनगढीस्थित श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट सत्याग्रह सुरु गरेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि शनिबारदेखि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा राखेर उपचार भइरहेको छ। आइतबार सोही अस्पतालमा सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षबीच लामो छलफल भएको थियो।

डा. केसीका प्रमुख मागमा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारबिना निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्ताव रद्द गर्नुपर्ने रहेका छन्।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत उनले अघि सारेका छन्।

दुवै पक्षबीच बाँकी रहेका केही विषयमा सहमति जुटे आजै औपचारिक रूपमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ।