जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनबारे अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आउँदो साता

काठमाडौं – भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि गरेको कारबाही सिफारिसको कानुनी आधारबारे सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले अन्तिम चरणको काम गरिरहेको जनाएको छ।

पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिले आउँदो साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। समितिका अनुसार अध्ययन कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको छ भने अहिले निष्कर्षमा केन्द्रित छलफल भइरहेको छ।

समितिले नेपालसहित विभिन्न देशमा आन्दोलन नियन्त्रण, कमान्ड जिम्मेवारी तथा सुरक्षा निकायको कानुनी उत्तरदायित्वसम्बन्धी अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। प्रतिवेदनले भविष्यमा आन्दोलन व्यवस्थापन तथा सुरक्षा नेतृत्वको जिम्मेवारी निर्धारणमा महत्वपूर्ण आधार तय गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अध्ययनको केन्द्रमा तीन प्रमुख विषय रहेका छन्। पहिलो, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रत्यक्ष गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीको पहिचान नगरी तत्कालीन गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सुरक्षा नेतृत्वमाथि फौजदारी कारबाही सिफारिस गर्नु कानुनी रूपमा उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने विषय।

दोस्रो, आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मी र आदेश दिने नेतृत्वबीचको कानुनी जिम्मेवारीको सीमारेखा निर्धारण गर्ने विषय। सुरक्षा वृत्तमा नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष फौजदारी जिम्मेवारी तोकिने अवस्था आए संकटका बेला निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा समितिले सन् २०२१ मा अमेरिकाको क्यापिटल हिल घटनासहित युरोपका केही मुलुक र बंगलादेशमा भएका हिंसात्मक घटनाका कानुनी अभ्याससमेत अध्ययन गरेको बताइएको छ।

तेस्रो, जाँचबुझ आयोगको कानुनी क्षेत्राधिकारको सीमाबारे अध्ययन भइरहेको छ। आयोगले आफैं फौजदारी कानुनका दफा किटान गरी कारबाही सिफारिस गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कानुनी समीक्षा भइरहेको समितिका स्रोतले जनाएको छ।

समितिका अनुसार हालसम्मको अध्ययनमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा कसले गोली चलाएको भन्ने स्पष्ट पहिचान नभई नेतृत्वमाथि मात्रै कारबाही सिफारिस गरिएको विषय पनि विश्लेषणको केन्द्रमा रहेको छ।

यसअघि जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

अध्ययन समितिमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्। समितिले पूर्वसचिव, पूर्वप्रहरी प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित सिफारिसमाथि थप अध्ययन आवश्यक ठहर गर्दै यो अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।