किन सेनालाई निशानामा पारिँदै ?

काठमाडौं । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। तर उनीहरूको मुख्य निशाना भने राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने न्यायपालिका र नेपाली सेना बने।

बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए भने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले अदालत र कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आलोचना गरे।

रास्वपा सांसद पराजुलीले पछिल्लो समय दलगत भागबन्डाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको भूमिकाले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कमजोर बनेको टिप्पणी गरे। उनले न्यायालय सबै नागरिकका लागि निष्पक्ष र भरोसायोग्य संस्था हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक प्रभावका कारण त्यसको गरिमा घट्दै गएको आरोप लगाए।

हालै संवैधानिक परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछि पार्दै चौथो वरीयताका मनाेज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई लिएर विपक्षी दल, नेपाल बार तथा कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

पराजुलीले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लमाथि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाएर न्यायपालिकाको तटस्थता कमजोर बनाएको आरोप पनि लगाए। उनले न्यायाधीशहरू राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएका कार्यक्रममा सहभागी हुनु उचित नभएको बताए।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै न्यायाधीशहरूलाई सरकारसँग नडराई न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। यही विषय संसद्मा समेत प्रवेश गरेको हो।

यता एमाले नेता बादलले दोस्रो पटक संसद्मा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सेनाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप दोहोर्‍याउँदै राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार र सेनामाथि प्रश्न गरे।

संसद्मा बोल्दै उनले भने, “आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोलिँदा नेपाली सेना किन मूकदर्शक बन्यो?” साथै उनले लिपुलेक अतिक्रमणप्रति मौन देखिएको सेना सुकुम्बासी बस्तीमा भने सक्रिय रूपमा देखिएको टिप्पणी गरे।

केही दिनअघि सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा डोजर परिचालन गर्दा सेना पनि त्यहाँ उपस्थित देखिएको थियो। त्यससँग सम्बन्धित विवरण संकलन गरिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि सेनाको भूमिकामाथि सार्वजनिक बहस चर्किएको छ।

एमाले नेता बादलको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै उक्त टिप्पणी संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। सभामुखले विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्, तर हालसम्म कुनै निर्णय भने गरिएको छैन।