आलोचनाबीच पनि ओलीकै लाइन पारित

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को चार दिनसम्म चलेको सचिवालय बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न र असन्तुष्टिबीच सम्पन्न भएको छ। बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी सञ्चालन शैली, संगठनको अवस्था र नेतृत्वको कार्यपद्धतिबारे आलोचनात्मक धारणा राखे पनि अन्तिम निर्णय भने अध्यक्ष ओलीकै प्रस्तावअनुसार भएको छ।

बैठकमा पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनात्मक कमजोरीबारे गम्भीर बहस भए पनि ती विषयलाई औपचारिक निर्णयमा समावेश गरिएको छैन। बरु समग्र समीक्षा तथा सुधारका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

पार्टीभित्र उठेका असन्तुष्टि र आलोचनालाई तत्कालका लागि व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको नेताहरूको बुझाइ छ। कार्यदलले पार्टीको संगठन, निर्वाचन परिणाम र समग्र गतिविधिको समीक्षा गरी सुझाव दिनेछ।

बैठकले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको कार्यविभाजन र सचिवालय सदस्यहरूको वरीयताक्रम पनि टुंग्याएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेको वरीयता सूचीमा केही सामान्य हेरफेर गरिएको छ भने उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयता सुधारिएको बताइएको छ।

त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव तथा प्रवक्ता लेखराज भट्टले वर्तमान सरकारमाथि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट विचलित भएको आरोप लगाए। उनले भन्सार प्रशासनमा देखिएको अनियमितता, सुकुम्बासी समस्या, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद, बढ्दो महँगी तथा दलित समुदायमाथि भइरहेका घटनाप्रति एमालेले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको बताए।

उनका अनुसार सरकारले अपनाएका नीतिहरूविरुद्ध एमालेले देशव्यापी भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्नेछ। साथै, सरकारले ल्याएका अध्यादेशप्रति पनि पार्टीले असहमति जनाएको छ।

बैठकले पार्टी पदाधिकारीहरूको वरीयता समेत निर्धारण गरेको छ। जसमा विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट र योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूको क्रम मिलाइएको छ। नेता महेश बस्नेत १९औँ वरीयतामा परेका छन्।

संगठनलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले अबदेखि एमालेको सदस्यता अनलाइनमार्फत पनि लिन सकिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। साथै, पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यलाई सदस्यता नवीकरण अभियानमा सहभागी हुन निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा पार्टी पुनर्गठनको विषय जोडतोडका साथ उठे पनि नेतृत्वविरुद्ध कुनै ठोस निर्णय नआएको विश्लेषण गरिएको छ। यसले पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको प्रभाव अझै बलियो रहेको र उनको सहमतिविना महत्वपूर्ण निर्णय हुन कठिन रहेको सन्देश दिएको छ।

एमाले सचिव खगराज अधिकारीले कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सुधार प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। उनका अनुसार पार्टीलाई थप एकताबद्ध, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ आगामी कदम चालिनेछ।

बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र एकता, संवाद र समझदारीको आवश्यकता औंल्याएका थिए। उनले पार्टी सञ्चालनका क्रममा कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै त्यसबारे पार्टी कमिटीभित्र खुला छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए।

यसैबीच, सचिवालय बैठकले असार दोस्रो साताभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। बैठकको मिति अध्यक्ष र महासचिवबीचको परामर्शपछि तय गरिने प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिएका छन्।