आन्तरिक विवादले रास्वपाको महाधिवेशन तयारी प्रभावित

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र बढ्दो आन्तरिक विवादले पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअघिको संगठनात्मक तयारी प्रभावित भएको छ। पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह निकट समूहबीच देखिएको प्रतिस्पर्धा र विवादका कारण विभिन्न जिल्लाको अधिवेशन रोकिएको हो।

रास्वपाले आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। महाधिवेशनअघि सबै जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि १४ जिल्लामा अधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार हालसम्म ६३ जिल्लामा मात्र अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने विवादका कारण बाँकी १४ जिल्लाको अधिवेशन महाधिवेशनअघि नहुने निश्चित भएको छ।

मधेसमा सबैभन्दा बढी प्रभाव

सबैभन्दा बढी विवाद मधेस प्रदेशमा देखिएको छ। महोत्तरी, रौतहट, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, सप्तरी र बारामा अधिवेशन हुन सकेन। केही जिल्लामा नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच चर्को विवाद र हात हालाहालसम्मको अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा रास्वपाले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि स्थानीय तहमा पार्टी नेतृत्व प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको थियो। यही कारण अधिवेशन प्रक्रिया प्रभावित भएको पार्टी स्रोत बताउँछ।

अन्य प्रदेशमा पनि विवाद

मधेसबाहेक बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अधिवेशन पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, हुम्ला र मुगु, गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ तथा लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वमा पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख केसीका अनुसार स्थगित गरिएका जिल्लामा तत्काल अधिवेशन हुने सम्भावना छैन र नयाँ मिति समेत तोकिएको छैन।

समावेशी प्रतिनिधित्वमा पनि अन्योल

रास्वपाले हालसम्म समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय पनि पूर्ण रूपमा टुंग्याउन सकेको छैन। पार्टी विधानअनुसार जिल्ला कार्यसमितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव र सहसचिव निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने सदस्य पदमा महिला, दलित तथा स्थानीय जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर अधिवेशन प्रभावित भएका जिल्लाहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। पार्टीले यो विषय महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाउने संकेत दिएको छ।

अधिवेशन नभएका जिल्लाबाट पनि प्रतिनिधि

अधिवेशन हुन नसकेका जिल्लाबाट पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुने रास्वपाले जनाएको छ। पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार त्यस्ता जिल्लामा रहेको तदर्थ समितिमार्फत प्रतिनिधि चयन गरिनेछ।

उनका अनुसार अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाको तुलनामा अधिवेशन हुन नसकेका जिल्लाबाट कम संख्यामा प्रतिनिधि पठाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार पारिएको उनले बताए।

महाधिवेशनअघि संगठनात्मक चुनौती

रास्वपाले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई संगठन सुदृढीकरण र नेतृत्व व्यवस्थापनको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर जिल्ला र प्रदेश तहमा देखिएको गुटगत प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वको संघर्ष तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको विवादले महाधिवेशनअघि पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनौती सतहमा ल्याएको छ।

महाधिवेशनले यी विवादलाई व्यवस्थापन गरेर संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने कि थप ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने भन्ने प्रश्न अहिले रास्वपाभित्र प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।