मन्त्रालय गाभेर नयाँ संरचना तथा नामकरण गर्ने तयारी

काठमाडौं । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ। बैठक बिहान साढे १० बजेका लागि तय गरिएको छ।

बैठकमा मन्त्रालयहरू मर्ज र खारेज गर्ने प्रस्तावको खाका मुख्य छलफलको विषय बन्ने बताइएको छ। सरकार केही मन्त्रालयहरू खारेज गर्ने र केहीलाई गाभेर नयाँ संरचना तथा नामकरण गर्ने तयारीमा छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार हालका चार मन्त्रालय खारेज गर्ने र छ वटा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तीमध्ये केही मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै राख्ने प्रस्ताव पनि रहेको छ।

एक मन्त्रीका अनुसार सो सम्बन्धी खाका आजको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले संघीय संरचनामा १७ वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ, जसकै आधारमा पुनर्संरचना अघि बढाइएको हो।

प्रस्तावअनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने योजना छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अलग गरी खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ। युवासम्बन्धी जिम्मेवारी भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग मिलाएर ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाउने तयारी छ।

खानेपानी मन्त्रालयबाट सरसफाइ सम्बन्धी जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ। बाँकी खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेटेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइने प्रस्ताव छ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट यातायात क्षेत्रलाई छुट्याएर श्रम मन्त्रालयतर्फ सार्ने आन्तरिक तयारी पनि रहेको स्रोतले जनाएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी सम्बन्धी काम, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि, र शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी गरिएको बताइएको छ।

सरकारले आफ्नो सय दिने कार्ययोजना र प्रशासनिक सुधारका बुँदा अनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।