प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा दुईजनाको लिखित असहमति

काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले असहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मर्यादाक्रम मिच्दै प्रधान न्यायाधीशमा डा मनोजकुमार शर्माको नाम छलफल नै नगरी सिफारिसका लागि एजेन्डा अगाडि बढाएको भन्दै दुवैजनाले लिखित असहमति जनाएका हुन् । बालेनले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पाखा लगाउँदै चौथो क्रमका शर्मालाई रोजेका हुन् । दाहाल र आङ्देम्बे दुवैका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले छलफल नै नगरी हतारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । वालेन्द्रले प्रधान न्यायाधीशमा डा. शर्माको नाम अगाडि सार्दा छलफलसमेत गरेका थिएनन् । शर्माको नाम मर्यादाक्रम र परम्पराअनुसार नभई वालेन्द्रको आफूखुसी निर्णयअनुसार आएको टिप्पणी उनीहरूको छ । ‘मर्यादाक्रम मिचेपछि सहयोग गर्न सकिएन । हामी यसको भागीदार हुनु नपरोस् भनेर लिखित असहमति जनायौँ,’ दाहालले भने, ‘परम्परा र वरिष्ठता क्रम मिचेपछि त्यसलाई हामीले नमानेका हौँ ।’ संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले बिहीबार ५ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको असहमतिबीच शर्माको नाम तीनजनाको बहुमतले सिफारिस गरेको हो । सिफारिस भएका चौथो वरीयताका शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए ६ वर्षे कार्यकाल पूरै सर्वोच्च चलाउनेछन्। ०८९ वैशाखसम्म उनले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन् । यसअघि नै न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा।मनोजकुमार शर्मा, डा।नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । ६ वैशाख ०७६ सर्वोच्च प्रवेश गरेका शर्मा ४ असार ०२७ मा जन्मिएका हुन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा उनको कार्यकाल कायम रहँदै ११ न्यायाधीशले अवकाश पाउनेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश हुँदा भने हरि फुयाँलको सेवाअवधि तीन वर्ष बाँकी रहन्छ। अब शर्मा संसदीय सुनुवाइ छिचोलेपछि प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनेछन् । यस बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीमराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारी सहभागी थिए । संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष बालेनले आफू, कानुन मन्त्री सोबिता गौतम र प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल तीनजनाको बहुमतबाट शर्माको नाम सिफारिस गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेलगत्तै परिषदको बैठक बोलाइएको थियो ।