नक्कली शरणार्थी प्रकरण मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ ?

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका अधिकांश मुख्य अभियुक्तलाई चार–चार वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले १६ जना दोषीमध्ये ९ जनालाई एकीकृत कसुरअन्तर्गत चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने फैसला गरेको हो।

अदालतले लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गरे पनि अन्तिम सजाय भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ‘एकीकृत कसुर’ सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार तय गरेको हो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार एउटै घटनामा एकभन्दा बढी कसुर प्रमाणित भएमा सबैभन्दा बढी सजाय भएको कसुरलाई आधार मानी दोस्रो ठूलो सजायको आधा थपेर अन्तिम सजाय निर्धारण गरिन्छ।

उदाहरणका रूपमा, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ठगीमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो। तर एकीकृत कसुरको व्यवस्था लागू भएपछि अन्तिम रूपमा उनलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरिएको छ।

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकिए पनि कार्यान्वयन भने अन्तिम रूपमा कायम भएको एकीकृत सजायकै आधारमा हुनेछ।

अब के हुन्छ?

जिल्ला अदालतको फैसला तत्काल अन्तिम हुँदैन। वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी अधिकार छ। अन्तिम अदालतबाट फैसला भएपछि मात्रै कैद र जरिवाना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि हाल थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूले थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायतले पनि थुनामै बसेर पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

यद्यपि, पुनरावेदनको प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा उनीहरूले तोकिएको चार वर्षको कैद अवधि पूरा गरेमा थुनाबाट रिहा भएर बाँकी मुद्दा बाहिरै बसेर लड्न पाउनेछन्। अधिकांश प्रतिवादी २०८० साल वैशाखतिर पक्राउ परेकाले, यदि अन्तिम फैसला ढिलो भए उनीहरू २०८४ साल चैततिर थुनामुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ।

बालकृष्ण खाँडलाई थुनामा बस्नुपर्ने छैन

धरौटीमा रिहा भइसकेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पुनरावेदन गर्दा पुनः थुनामा बस्नुपर्ने छैन। कानुनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको कैदबापत प्रतिदिन ३०० रुपैयाँका दरले धरौटी राखेर उनी थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। अन्तिम अदालतबाट कैद कायम भएमा पहिले थुनामा बिताएको अवधि कट्टा गरी बाँकी कैद मात्र भुक्तान गर्नुपर्नेछ।

वृद्ध प्रतिवादीलाई कानुनी छुट

दोषी ठहर भएका डा. इन्द्रजीत राई ७५ वर्ष नाघिसकेकाले कानुनअनुसार उनलाई कैद सजायमा ७५ प्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ। चार वर्षको कैद भए पनि उनले करिब एक वर्ष मात्र कैद भोग्नुपर्नेछ। पुनरावेदनका क्रममा उनी थुनाबाहिरै बस्न पाउनेछन्। यही सुविधा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि लागू हुनेछ।

यस्तै, ठगीको प्रयाससम्बन्धी कसुरमा मात्र दोषी ठहर भएका बेचन झालाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनी पनि धरौटी राखेर थुनाबाहिरै बसेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्।